तहसील कार्यालयांसमोर ‘ठिय्या’
प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी आक्रमक
जिल्ह्यातील प्रशासकीय कामकाज पूर्णतः ठप्प
नागरिकांची मोठी गैरसोय
वरोरा : राज्यातील कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या बेमुदत संपामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. २१ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांचे कामकाज पूर्णतः विस्कळीत झाले असून, प्रशासकीय यंत्रणा ठप्प झाली आहे. आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी तहसील कार्यालयांसमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.
मागण्यांचा मुख्य पाढा
या आंदोलनाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांनी शासनासमोर अनेक जुन्या मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेबाबत तात्काळ अधिसूचना जारी करणे आणि रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतिमान करणे या मागण्यांचा समावेश आहे. तसेच कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, चतुर्थ श्रेणी भरतीवरील बंदी उठवणे, कॅशलेस आरोग्य विमा योजना आणि सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे अशा मागण्यांसाठी हा लढा पुकारण्यात आला आहे.
नागरिकांचे हाल
महसूल विभागाचे कामकाज बंद असल्याने दाखले वितरण, सातबारा उतारा आणि इतर महत्त्वाच्या प्रशासकीय सेवा थांबल्या आहेत. ग्रामीण भागातून विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवूनही कामे होत नसल्याने रिकाम्या हाती परतावे लागत आहे.
“पाठपुरावा करूनही निर्णय नाही, म्हणून आंदोलनाचा पवित्रा”
“राज्यातील कर्मचारी वर्गाच्या अनेक महत्त्वाच्या मागण्या गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय होत नसल्यामुळे आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेबाबत तात्काळ स्पष्ट व विस्तृत अधिसूचना काढणे अत्यंत गरजेचे आहे. रिक्त पदे भरणे आणि आरोग्य विमा यांसारख्या मूलभूत मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात.”
अमोल आखाडे, (जिल्हा संघटक, मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना, चंद्रपूर)
