Home चंद्रपुर जिल्हा विशेष खाजगी शाळांच्या नफेखोरीवर कडक कायदा करा

खाजगी शाळांच्या नफेखोरीवर कडक कायदा करा

438

शिवसेना (उबाठा) आक्रमक

शालेय साहित्य विक्रीतून पालकांची लूट थांबवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायद्याची मागणी

वरोरा : राज्यातील खाजगी शाळांनी शिक्षणाचे पवित्र कार्य बाजूला सारून शैक्षणिक साहित्याच्या विक्रीतून नफेखोरीचा बाजार मांडला आहे. हा प्रकार तातडीने थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कडक कायदा लागू करावा, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांची भेट घेऊन हे निवेदन दिले सादर करण्यात आले.

.     चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा येथील ‘सेंट ॲन्स पब्लिक स्कूल’वर नुकतीच झालेली कारवाई ही केवळ हिमनगाचे टोक आहे. अनेक शाळांमध्ये पुस्तके, वह्या आणि गणवेशांची विक्री थेट शाळेच्या आवारातच केली जात आहे. पालकांना विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतूनच महागडे साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असून, यातून पालकांची मोठी आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

.     यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात शिवसेनेने खाजगी शाळांच्या नफेखोरीवर चाप लावण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत. प्रामुख्याने, शाळांनी दरवर्षी नफ्यासाठी पुस्तके बदलू नयेत, तर किमान ३ ते ५ वर्षे एकच पुस्तके कायम ठेवणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, शैक्षणिक साहित्याची यादी शाळेने किमान एक महिना आधी जाहीर करणे सक्तीचे करावे, जेणेकरून पालकांना धावपळ करावी लागणार नाही. शाळांना पुस्तके, वह्या व गणवेश विक्रीचा थेट व्यापार करण्यास पूर्णतः बंदी घालून पालकांना त्यांच्या पसंतीनुसार खुल्या बाजारातून साहित्य खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे, असेही निवेदनात नमूद आहे. विशेष म्हणजे, नियमांचे उल्लंघन करून पालकांचे शोषण करणाऱ्या शाळांवर केवळ नोटीस किंवा तंबी देऊन न थांबता, त्यांची मान्यता थेट रद्द करावी किंवा त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कडक तरतूद कायद्यात असावी, असा इशाराही शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

.     केवळ नोटीस देऊन किंवा तंबी देऊन शाळांचे फावते, त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करून पालकांचे शोषण करणाऱ्या शाळांवर केवळ कागदी कारवाई न करता, त्यांची मान्यता थेट रद्द करावी किंवा संबंधित शाळा प्रशासनावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद कायद्यात असावी, अशी आक्रमक मागणी यावेळी करण्यात आली.

.     शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हा संघटक तथा वरोरा नगरपालिकेचे बांधकाम सभापती मनीष जेठानी, माजी उपजिल्हाप्रमुख पंकज नाशिककर, आणि माजी तालुकाप्रमुख नंदलाल टेमुर्डे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांची भेट घेऊन हे निवेदन दिले. यावेळी खाजगी शाळांच्या नफेखोरीविरोधात तातडीने पावले उचलण्याची विनंती करण्यात आली.

error: Content is protected !!