सदस्य सचिवपदी असतानाच निलंबनाची कारवाई
आ. मुनगंटीवार यांच्या हक्कभंग प्रस्तावानंतर राज्य शासनाचे कडक पाऊल
मंत्र्यांना ब्रीफिंग देण्यास दिला होता नकार
चंद्रपूर : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग यांना विधानसभेच्या कामकाजाचा अवमान करणे आणि लोकप्रतिनिधींना गृहीत धरणे चांगलेच महागात पडले आहे. राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील प्रदूषणाच्या प्रश्नावर मंत्र्यांना माहिती देण्यास नकार दिल्याबद्दल आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या मागणीची दखल घेत राज्य शासनाने एम. देवेंद्र सिंग यांना निलंबित केले आहे. २७ फेब्रुवारी रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील आदेश निर्गमित केले.
नेमके काय घडले ?
२६ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत राजुरा येथील प्रदूषणाच्या प्रश्नावर ‘अर्धा तास चर्चा’ सुरू होती. या चर्चेला उत्तर देण्यासाठी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना ब्रीफिंगसाठी बोलावले होते. मात्र, या अधिकाऱ्यांनी ब्रीफिंगला येण्यास स्पष्ट नकार दिल्याचे मंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सिंग यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. यावेळी तालिका सभापती दिलीप लांडे यांनी या अधिकाऱ्याला तात्काळ निलंबित करण्याचे निर्देश दिले होते.
मुनगंटीवार यांचा हक्कभंगाचा प्रस्ताव
या प्रकरणाचा पाठपुरावा करताना २७ फेब्रुवारी रोजी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी एम. देवेंद्र सिंग यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला. “विधानसभागृह हे जनतेच्या प्रश्नांचे निराकरण करणारे सर्वोच्च व सार्वभौम व्यासपीठ आहे. अशा पवित्र सभागृहात मंत्र्यांना माहिती देण्यास नकार देणे हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून विधानसभेच्या विशेषाधिकारांचा अवमान आहे,” अशा शब्दांत मुनगंटीवार यांनी संताप व्यक्त केला. अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वैधानिक कर्तव्यात कसूर करून विधानसभेच्या कार्यात अडथळा निर्माण केल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला.
अध्यक्षांची ग्वाही आणि पुढील कारवाई
हा विषय विशेषाधिकार समितीकडे चौकशीसाठी पाठवण्याची मागणी मुनगंटीवार यांनी केली. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हे प्रकरण गंभीर असल्याचे मान्य केले. शासनाची अधिकृत भूमिका जाणून घेऊन यावर पुढील कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन अध्यक्षांनी सभागृहाला दिले आहे. या कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली असून ‘सभागृह सर्वोच्च’ असल्याचा संदेश या निमित्ताने देण्यात आला आहे.
