२६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे आ. मुनगंटीवार यांचे निर्देश
१४.८५ कोटींच्या निधीतून ऐतिहासिक वारसा जपणार
विलंबाबाबत ‘एमएसआरडीसी’कडून अहवाल पाचारण : अतिक्रमणांवर कठोर निर्बंधांचे आदेश
राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन
मुंबई : गडचिरोली जिल्ह्याची सांस्कृतिक ओळख असलेल्या ऐतिहासिक मार्कंडा (मार्कंडेश्वर) शिवमंदिराच्या संवर्धन आणि परिसर विकासाला गती देण्यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाला ‘मिशन मोड’वर काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. मंत्रालयात राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या विशेष बैठकीत, हे सर्व विकासकाम २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
१४.८५ कोटींच्या निधीचे नियोजन
विदर्भातील संरक्षित स्मारके आणि युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट्सच्या धर्तीवर मार्कंडा देवस्थानच्या विकासासाठी १४ कोटी ८५ लक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या कामाची अंमलबजावणी वेळेत व्हावी, यासाठी विदर्भातील सर्व आमदारांची बैठक घेण्याच्या सूचनाही मुनगंटीवार यांनी दिल्या. तसेच, कामाच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती दर आठवड्याला प्रत्यक्ष स्थळाला भेट देऊन प्रगतीचा आढावा घेणार आहे.
विलंबाचा हिशोब आणि अतिक्रमणांवर लगाम
दुसऱ्या टप्प्याच्या प्रशासकीय मान्यतेला आणि निधी मागणीला झालेल्या तीन वर्षांच्या विलंबाबाबत मुनगंटीवार यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, याप्रकरणी ‘एमएसआरडीसी’ला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, मंदिर परिसरातील १०० मीटर व ३० मीटरच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात कोणतेही नवीन बांधकाम किंवा अतिक्रमण होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर मार्कंडा
“मार्कंडा देवस्थानचा विकास हा केवळ धार्मिक मर्यादेत नसून, तो गडचिरोलीच्या सांस्कृतिक अस्मितेचा भाग आहे,” असे मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले. या ऐतिहासिक स्थळाला जागतिक ओळख मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनाही निमंत्रित करण्यात येणार आहे. शास्त्रशुद्ध पुनर्निर्माण आणि प्राचीन वास्तूशैलीचे जतन करून भाविकांना जागतिक दर्जाच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा या विकास आराखड्याचा मुख्य उद्देश आहे.
