Home सामाजिक आधारभूत धान खरेदी नोंदणीची मुदत ३१ जानेवारी पर्यंत

आधारभूत धान खरेदी नोंदणीची मुदत ३१ जानेवारी पर्यंत

422

आ. मुनगंटीवार यांनी आधारभूत धान खरेदीची मुदत ३१ जानेवारी पर्यंत वाढवण्याची केली होती मागणी

आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी घेतली भेट

आ. मुनगंटीवार यांच्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा

चंद्रपूर : राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन दिल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधारभूत धान खरेदीची मुदत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत वाढविण्याची मागणी मंजूर केली आहे. आधारभूत धान खरेदी नोंदणीची अंतिम तारीख ३१ जानेवारी पर्यंत वाढवून देण्याची मागणी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती. बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील मुल, बल्लारपूर आणि पोंभुर्णा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन ही मागणी करण्यात आली. आता आ. मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

.        आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवार, दि. २३ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील विविध समस्यांवर चर्चा केली. तसेच आधारभूत धान खरेदीची मुदत वाढविण्याची देखील मागणी केली. मुख्यमंत्री महोदयांनी ही मागणी तात्काळ मंजूर करीत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

.         चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी यासंदर्भात आ. सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन सादर केले होते. बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्राअंतर्गत चंद्रपूर, मुल, बल्लारपूर व पोंभुर्णा तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात धानाचे पिक घेत असतात. यावर्षी धान उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून आधारभुत धान खरेदी नोंदणीची मुदत दि. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे. बाजार समितीचे कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी होवू शकली नाही. दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत नोंदणी न झाल्यास धान उत्पादक शेतकरी नोंदणीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ नंतर पुढील एक महिन्याकरीता (३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत) नोंदणीची तारीख वाढवून द्यावी व सदर मागणीच्या अनुषंगाने त्वरीत योग्य कार्यवाहीसाठी संबंधितांना आदेश द्यावेत, असे निवेदन आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी तात्काळ मंजूर केली.

error: Content is protected !!