सर्चच्या आवारात सोमवारी ठाकुरदास बंग यांच्या पुण्यतिथिचे आयोजन केले गेले.ज्यामध्ये प्रार्थना सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्यामध्ये सर्चमधील सर्वच कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. विशेष प्रार्थना सभेत त्यांचे आवडते भजन वैष्णव जन हे गायन करून विश्वशांतीचा संदेश दिला. यावेळी सर्च चे संचालक सामाजिक कार्यकर्ते व संशोधक पद्मश्री डॉ. अभय बंग, डॉ. राणी बंग, चेतना विकास वर्धाचे संचालक तसेच कृषी वैज्ञानिक व सामाजिक कार्यकर्ते अशोक बंग, अमृत बंग, गुरुदेव सेवा मंडळाचे पदाधिकारी, गडचिरोली जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते, आणि सर्चमधील कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी सर्वांनी स्व. ठाकूरदास बंग यांच्या स्मृतीला आदरांजली वाहून मौन पाळले.
. त्यानंतर अशोक बंग यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले त्यावेळी ते म्हणाले,की माझ्या वडिलांवर महात्मा गांधी आणि विनोबा भावे त्यांच्या शिकवणीचा खूप प्रभाव होता.यावेळी त्यांनी वडिलांचा एक किस्सा सांगत ते म्हणाले, की अमेरिकेत अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून करिअर करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ठाकूरदास बंग यांना महात्मा गांधींकडून आशीर्वाद घ्यायचा होता. आश्रमाला भेट देण्याचे कारण सांगताना गांधींनी एकच वाक्य उच्चारले, “तुम्हाला अर्थशास्त्राचा अभ्यास करायचा असेल तर अमेरिकेत जाऊ नका; भारतातील खेड्यापाड्यात जा.”गांधींसोबतच्या या भेटीने त्यांचे जीवन पूर्णपणे बदलून टाकले आणि त्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांसोबत खेड्यापाड्यात शेतकऱ्यांच्या अर्थशास्त्राचा अभ्यास करून त्यांच्यासारखे जीवन जगण्याचे काम सुरू केले. ग्रामीण अर्थशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी भारतात राहण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, ते भूमिहीनांना भूदान-भूदान, ग्रामदान-गाव,कम्युन चळवळींमध्ये सामील झाले. त्यांनी त्यांच्या वडिलांच्या कर्यांची पुनःउजळणी केली.
. त्यानंतर स्व. ठाकूरदास बंग यांच्या स्मृती समारोह निम्मित सर्चमध्ये व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी ते म्हणाले,त्यांचे सामाजिक जीवन आणि सत्य, समरसता आणि समानतेवर आधारित आदर्श देशवासियांसाठी नेहमीच प्रेरणादायी राहतील. ‘प्रजासत्ताक भारत कृषी क्षेत्र दशा आणि दिशा’ या विषयावर ते बोलताना म्हणाले, ‘कृषी क्षेत्र आणि अर्थसंकल्प’ हे एक महत्त्वाचे उपकरण आहे. आर्थिक वाटचालीचे बळकट साधन आहे. या ताकदीची समज व या संधीचे भान सरकारला व समाजाला असणे अगत्याचे आहे. करोना संकटकाळात आर्थिक वाढीचा दर २०२०-२१च्या पहिल्या भागात उणे २४ टक्क्यांपर्यंत गडगडला असताना ज्या क्षेत्राने आपला दर तीन ते चार टक्के कायम ठेऊन देशाला सावरले ते क्षेत्र आहे कृषी. या देशात ग्रामीण आणि कृषी हे जवळपास पर्यायवाचक शब्द आहेत. ग्रामीण क्षेत्राचा एकमात्र मुख्य व्यवसाय आणि ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पन्नाचे साधन आहे शेती आणि शेतीशी निगडित जोड धंदे. त्यामुळे करोनाकाळातील आर्थिक महासंकटातून देशाला तारले ग्रामीण अर्थव्यवस्थेने, हा अन्वयार्थ ध्यानी घ्यावा. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे, कोट्यवधी स्थलांतरितांच्या तांड्यांना शेवटी आसरा दिला तो ग्रामीण क्षेत्रानेच.
. अर्थसंकल्पांच्या घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष ठोस तरतूदी महत्त्वाच्या. त्याहीपुढे त्यांची अंमलबजावणी जास्त महत्त्वाची. अलीकडच्या वर्षांमधे घोषणांची आतिशबाजी जास्त दिसते आणि आधीच्याच योजनांचे नाव आणि कागदी आवरण बदलून हे भेंडोळे समोर करणे असे अनेक योजनांबद्दल जास्त घडते. देशातील ६६ टक्के नागरिक ग्रामीण क्षेत्रात आहे. मात्र एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनातून त्यांना मिळतो फक्त जवळपास पाव हिस्सा. ग्रामीण भागाने केलेल्या उत्पादक कामांचे मोल व भाव हे भयंकर अन्यायकारक आहेत. यासाठी दुरुस्तीचे उपाय, भरपाईच्या योजना आणि तरतुदी फार तोकड्या आहेत. त्यावर आताच्या उपाययोजना पुरेशा नाहीत.सामान्य ८० कोटी लोकांना करोनाकाळात अन्न पुरवण्यासाठी सरकारने वाटले वगैरे हे चिमूटभर आहे. कारण यापूर्वी सरकारने थकीत कर्जांपोटी पाच वर्षांत पाच लाख कोटी रुपये भरभरून मोठ्यांना दिले, पण ते कुणाला? २८ टक्के व्यापारी क्षेत्राला, ६५ टक्के औद्योगिक क्षेत्राला आणि ग्रामीण क्षेत्राला व शेतीला फक्त सात टक्के. हा दुजाभाव असाच चालू राहणार असे दिसते. यावेळेस त्यांनी सरकारची कानउघडणी करत ते म्हणाले आर्थिक पाहणी अहवाल २०२०-२१मध्ये सरकारने नवी अभिनंदनीय कल्पना दिली.
. अत्यावश्यक गरजापूर्ती निर्देशांक व त्यातील विषमतेबद्दल खंतही व्यक्त केली. याबद्दल खंत करण्याचा आणखी महत्त्वाचा मुद्दा असा की, यासाठी २६ निदर्शके ठरविताना अतिमहत्त्वाचा एक निदर्शक सपशेल सोडला. तो म्हणजे पोषण. ग्रामीण क्षेत्र जास्त कुपोषित आहे. जवळपास भारतातील ५०% महिला व बालक कुपोषित आहे.केवळ उत्पादनवाढ पुरेशी नाही. वैविध्यपूर्ण संतुलित उत्पादन व्हावे व ते ग्रामीण क्षेत्रातही खाल्ले जावे अशी धोरणे, तरतुदी व यंत्रणा हव्या आहेत.शेवटी, संपन्नता व वृद्धी ही वरून खाली पाझरूनच आम जनतेला मिळणार हा ‘आर्थिक पाझर सिद्धांत’ निरर्थक आहे. ग्रामीण क्षेत्राची कमाई व ग्रामविकासाच्या सर्वंकष जास्त भरीव उपाययोजना केल्यास बहुजनांच्या हाती अधिक स्रोत येतील आणि ग्रामीण क्रय शक्ती वाढेल. त्यातून तेथे अनेक नवे उपक्रम व रोजगार फोफावून एकूण देशाची क्रयशक्ती भरपूर वाढेल. अर्थचक्र प्रचंड गतिमान होईल. मुळांकडून शेंड्याकडे ही विकासाची मूलभूत दृष्टी अर्थसंकल्पात हवी, पण तिची फार कमतरता दिसते. अशी खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
