अन्यथा जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा आक्रमक पवित्रा
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे आ. मुनगंटीवार यांची पत्राद्वारे आग्रही मागणी
३० जूनची मुदत असतानाही चंद्रपुरात एकही केंद्र सुरू नसल्याने संताप
शेतकऱ्यांच्या घामाचे मोल मिळालेच पाहिजे
हमीभावासाठी आ.सुधीर मुनगंटीवार यांचा शासनाकडे ठाम पाठपुरावा
चंद्रपूर : “शेतकऱ्यांच्या घामाचे मोल मिळालेच पाहिजे,” अशी ठाम भूमिका घेत राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे. मका खरेदीची अंतिम मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत असतानाही जिल्ह्यात अद्याप एकही खरेदी केंद्र प्रत्यक्षात सुरू न झाल्याने, या विलंबामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. या दिरंगाईसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे केली आहे.
शेतकरी आर्थिक संकटात
यंदा चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर मका लागवड झाली असून उत्पादनही चांगले आले आहे. मात्र, शासनाची हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू न झाल्यामुळे हजारो शेतकरी संकटात सापडले आहेत. हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना आपला मका अत्यल्प दराने खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे. बाजारपेठेत सध्या मक्याला शासनाने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा खूपच कमी दर मिळत असून, यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेच्या दिरंगाईवर ओढले ताशेरे
शासनाने हमीभावाने मका खरेदी करण्याची घोषणा केली असली, तरी संबंधित विभागीय अधिकारी आणि यंत्रणा या प्रक्रियेबाबत गंभीर नसल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे. “ज्या वेळी शेतकऱ्याला मदतीची गरज असते, तेव्हा यंत्रणा सुस्त राहणे हे दुर्दैवी आहे. या विलंबामुळे शेतकऱ्यांवर जी ओढवणारी आर्थिक परिस्थिती आहे, त्याला जबाबदार असणाऱ्यांची चौकशी झालीच पाहिजे,” असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
तातडीने आदेश देण्याची विनंती
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांना विनंती केली आहे की, संबंधित यंत्रणेला तात्काळ मका खरेदी सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत आणि या संदर्भात आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती सादर करावी. शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या मनमानीवर अवलंबून राहावे लागू नये आणि त्यांना हमीभावाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा, यासाठी मुनगंटीवार यांचा शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
