Home चंद्रपुर जिल्हा विशेष कंपनीच्या फायद्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे हित महत्त्वाचे

कंपनीच्या फायद्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे हित महत्त्वाचे

11

स्थानिकांना रोजगार द्या, अन्यथा खपवून घेणार नाही – पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके

अरोबिंदो कोल माईन्सने बाधित ११ गावांतील पुनर्वसन आणि भूसंपादनाचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा

चंद्रपूर : “चंद्रपूर हा औद्योगिक जिल्हा असला आणि येथे विविध कंपन्या व्यवसाय करत असल्या तरी, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी घेतल्या जातात त्यांना वाऱ्यावर सोडले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. शेतकऱ्यांची जमीन घेतल्यावर त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे आणि स्थानिकांना रोजगार देणे हे कंपनीचे कर्तव्य आहे. मात्र, याबाबतीत शेतकऱ्यांची लूट किंवा फसवेगिरी होत असेल, तर ती खपवून घेतली जाणार नाही,” असा कडक इशारा राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिला.

.       अरोबिंदो कोल माईन्समुळे प्रभावित बेलोरा, जेना, पानवडाळा यासह इतर ११ गावांतील पुनर्वसन, भूसंपादन आणि नागरी समस्यांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

रोजगाराबाबत पारदर्शकता ठेवा
बैठकीत पालकमंत्र्यांनी कंपनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले की, प्रकल्पामध्ये स्थानिकांनाच रोजगारात प्राधान्य मिळाले पाहिजे. आतापर्यंत किती स्थानिकांना रोजगार दिला आहे, याची संपूर्ण यादी आधारकार्डसह जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्याचे आदेश त्यांनी अरोबिंदो कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.

पुनर्वसनासाठी कालमर्यादा निश्चित करा
गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनाबाबत कंपनीने वेळकाढूपणा न करता एक निश्चित कालमर्यादा (Deadline) ठरवावी आणि त्या वेळेतच नागरी समस्यांची सोडवणूक करावी. कंपनीने काही जमीन विकत घेतली असून उर्वरित जमीन घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, मात्र ही प्रक्रिया करताना शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये. “शेतकऱ्यांच्या संयमाला मर्यादा आहे, त्यामुळे त्यांचे हित जोपासणे हेच आमचे प्राथमिक ध्येय आहे,” असेही डॉ. उईके यांनी स्पष्ट केले.

गावकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा
यावेळी उपस्थित बाधित गावकऱ्यांनी आपल्या समस्यांचा पाढा वाचला. “जोपर्यंत आमचे पूर्णतः पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत कंपनीने कोळसा उत्खनन करू नये,” अशी आग्रही मागणी गावकऱ्यांनी केली. तसेच, कंपनीने कामासाठी गावाचा मुख्य रस्ता तोडला असून तो दुरुस्त करावा आणि जमीन अधिग्रहणात सर्वांना समान न्याय देऊन स्थानिक तरुणांना नोकरीत प्रथम प्राधान्य द्यावे, असे गावकऱ्यांनी बैठकीत सांगितले.

प्रशासकीय उपस्थिती
या बैठकीला जिल्हाधिकारी वसूमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, वरोऱ्याचे उपविभागीय अधिकारी संदीप भस्के, उपजिल्हाधिकारी अतुल जटाळे (पुनर्वसन), संजय पवार (भूसंपादन) यांच्यासह अरबिंदो कंपनीचे उपाध्यक्ष संजीवा राव, सहउपाध्यक्ष व्यंकट रेड्डी, सहाय्यक महाव्यवस्थापक रमेश वाकडे, अजय सिंग यांच्यासह गावकरी प्रवीण ठेंगणे, जनाचे सरपंच प्रभा बोढाले, उपसरपंच हरिश्चंद्र आसुटकर, हेमेंद्र धानोरकर व शेतकरी प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

error: Content is protected !!