‘ग्राहक पंचायत’ करणार रुग्ण हक्कांची जनजागृती
भद्रावती शाखेचा पुढाकार
उपचार घेणारा रुग्ण हा ‘ग्राहक’ देखील आहे : प्रवीण चिमुरकर यांचे आवाहन
भद्रावती : वैद्यकीय क्षेत्रात रुग्ण हा केवळ एक रुग्ण नसून तो सेवा घेणारा ‘ग्राहक’ देखील आहे. आरोग्य मंत्रालयाची ‘रुग्ण हक्क सनद’ आणि ‘ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९’ अंतर्गत रुग्णांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, तरीही अनेक रुग्णालयांकडून सामान्य जनतेची लूट होत असल्याचे चित्र दिसते. या पार्श्वभूमीवर, रुग्णालयांची मनमानी रोखण्यासाठी आणि रुग्णांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र, भद्रावती शाखेतर्फे विशेष जनजागृती मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
. विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर, प्रांत संघटक डॉ. उपाध्याय आणि प्रांत सचिव लीलाधर लोहरे यांच्या मार्गदर्शनात ही मोहीम राबवली जाणार असल्याची माहिती ग्राहक पंचायत भद्रावतीचे अध्यक्ष प्रवीण चिमुरकर यांनी दिली आहे.
काय आहेत रुग्णांचे प्रमुख कायदेशीर हक्क ?
- सविस्तर बिल मिळवण्याचा हक्क (Itemized Bill) : डिस्चार्जच्या वेळी केवळ एकूण रकमेचे बिल न घेता, प्रत्येक औषध, साहित्य आणि डॉक्टरांची फी यांचा स्वतंत्र तपशील मिळवण्याचा रुग्णाला अधिकार आहे. असा तपशील नाकारणे ही ‘सेवेतील त्रुटी’ मानली जाते.
- उपचारापूर्वी खर्चाचा अंदाज: ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट’नुसार, आपत्कालीन स्थिती वगळता, कोणत्याही मोठ्या शस्त्रक्रियेपूर्वी किंवा उपचारापूर्वी त्याचा संभाव्य खर्च लेखी स्वरूपात रुग्णाला देणे बंधनकारक आहे. ऐनवेळी बिलात मोठी वाढ करणे हा कायद्याचा भंग आहे.
- बिलासाठी रुग्णाला डांबून ठेवणे गुन्हा : बिलाच्या थकबाकीसाठी कोणत्याही रुग्णाला किंवा मृतदेहाला रुग्णालयात ओलीस ठेवणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. बिल वसुलीसाठी रुग्णालय कायदेशीर मार्ग अवलंबू शकते, पण रुग्णाला डांबून ठेवू शकत नाही.
- औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण (MRP Compliance) : रुग्णालयातील फार्मसी औषधे किंवा सर्जिकल साहित्यावर छापील किमतीपेक्षा (MRP) जास्त दर आकारू शकत नाही. लीगल मेट्रोलॉजी ॲक्टनुसार हे दंडनीय आहे. तसेच औषधे बाहेरून विकत घेण्याचे स्वातंत्र्य देखील रुग्णाला असते.
- वैद्यकीय कागदपत्रे मिळवणे : रुग्ण किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी मागणी केल्यास रुग्णालयाने सर्व वैद्यकीय रेकॉर्ड्स (Reports/Case Papers) ७२ तासांच्या आत देणे अनिवार्य आहे. हे रेकॉर्ड्स रुग्णाची खासगी मालमत्ता आहे.
- कॅशलेस विमा धारकांसाठी ३ तासांचा नियम : IRDAI च्या नवीन नियमांनुसार, रुग्णालयाने डिस्चार्जची कागदपत्रे पाठवल्यानंतर ३ तासांच्या आत विमा कंपनीने निर्णय देणे आवश्यक आहे. यापेक्षा जास्त विलंब झाल्यास होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाची जबाबदारी विमा कंपनीची राहील.
सजग राहा आणि तक्रार नोंदवा !
“रुग्णांनी उपचारादरम्यान सजग राहणे गरजेचे आहे. जर कोणत्याही रुग्णालयाकडून हक्कांचे उल्लंघन होत असेल, तर घाबरून न जाता लेखी तक्रार नोंदवावी. ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र अशा अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी सदैव तत्पर आहे,”
प्रवीण चिमुरकर, अध्यक्ष, ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र, भद्रावती
