मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला वसुलीची नोटीस
महसूल मंत्र्यांचे आदेश बँक ऑफ इंडियाच्या ‘डस्टबीन’ मध्ये
हिवाळी अधिवेशन विशेष
रवी खाडे
चंद्रपूर : एकीकडे नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन तापत असताना, दुसरीकडे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना दिलेला दिलासा फक्त कागदी घोषणेपुरता मर्यादित राहिल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनानंतर झालेल्या बैठकीत, महसूल मंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, ‘सध्याच्या बिकट परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडून एक वर्षापर्यंत कोणतीही कर्ज वसुली केली जाणार नाही.’ मात्र, बँक ऑफ इंडियाच्या वरोरा शाखेने या शासकीय आदेशाला थेट ‘केराची टोपली’ दाखवत, वरोरा तालुक्यातील चिकणी येथील एका मयत शेतकरी महिलेच्या कुटुंबाला वसुलीची नोटीस बजावली आहे.
. शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारणारे माजी आमदार तथा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी यावर्षी शेतकऱ्यांची अत्यंत बिकट परिस्थिती लक्षात घेता कर्जमाफीसह अन्य मागण्यांसाठी दि. २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नागपूर येथे तीव्र आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर सरकारशी चर्चा करण्यासाठी शेतकरी शिष्टमंडळ मुंबईला रवाना झाले होते.
. या चर्चेनंतर राज्याचे महसूल मंत्री ना. चंद्रकांत बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी माहिती जाहीर केली होती. थकीत शेतकऱ्यांना ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येईल तसेच सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता एक वर्षापर्यंत कोणत्याही प्रकारची कर्जवसुली नोटीस पाठवली जाणार नाही, तसेच जबरदस्तीची कारवाई केली जाणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी दिले होते.
. मात्र महसूल मंत्र्यांच्या या जाहीर घोषणेला आणि थकीत शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीबाबतच्या आदेशांना वरोरा तालुक्यात केराची टोपली दाखविण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. वरोरा तालुक्यातील चिकणी येथील मयत शेतकरी गिरजा बाबुराव साळवे यांना बँक ऑफ इंडियाकडून थक्कीत कर्जवसुलीची लोक न्यायालयात तडजोड करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे संबंधित शेतकरी मयत असतानाही व त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असताना ही नोटीस देण्यात आल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
. सरकारकडून कर्जवसुली स्थगितीचे स्पष्ट आदेश असतानाही बँकांकडून अशा प्रकारची कारवाई सुरूच असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. महसूल मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतील घोषणांचा प्रत्यक्ष अंमल होत नसल्याचे या घटनेतून स्पष्ट होत आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणाऱ्या बँक प्रशासनावर महसूल मंत्री काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बँकाच्या नोटीस ची होळी करू ”सरकारने शेतकऱ्याच्या बिकट परिस्थितीची जाणीव ठेवून ‘एक वर्षापर्यंत कुठल्याही प्रकारे कर्ज वसुली करू नका’ असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. असे असतानाही, वरोरा तालुक्यातील बँक ऑफ इंडियाचे मुजोर बँक व्यवस्थापक शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवून आणि तगादा लावून वसुलीची जबरदस्ती करत आहेत. ही सरकारी आदेशाची सरळ सरळ पायमल्ली आहे. अशा बँक व्यवस्थापकांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य नाही.” आता यापुढे एकाही शेतकरी बांधवाने बँकेच्या धमक्यांना घाबरू नये. आम्ही सरकारी आदेश न मानणाऱ्या या बँकांच्या नोटीसला ‘केराची टोपली’ दाखवून त्यांची होळी करू. वेळ आली आहे या मुजोर बँक व्यवस्थापकांना धडा शिकवण्याची आणि सरकारला सत्य परिस्थितीची जाणीव करून देण्याची” 
किशोर म. डुकरे, शेतकरी नेते तथा सामाजिक कार्यकर्ते, वरोरा
