साहेब शासनाची रेती कधी मिळणार हो ? : तालुक्यात उत्तम दर्जाची रेती उपलब्ध
मारोती चाफले
गडचांदूर
. कोरपना तालुका औद्योगीकदृष्टया प्रगत असून ,तंतुकयात विवीध बांधकामे नेहमीच गतीमान असतात . त्यामुळे बांधकाम साहित्याची नेहमीचं मागणी असते. रेती ही अत्यंत महत्वाचा घटक असल्याने सतत ची मागणी असते. एक – दोन महिने सोडले तर रेती बेभावच विकल्या जाते. प्रसंगावन साधत अवैध रेती व्यवसायिक काळी व पांढरी रेती ५, ६, ७ सात हजार रुपये ब्रास विकल्या जात आहे. सर्व सामान्य जनतेला रेती परवडणारी नसल्याने शासनाची रेती कधी मिळणार असा प्रश्न आता नागरीक करू लागले आहे. याबाबत तहसिलदार प्रकाश व्हटकर यांनी तालुक्यातील घाटाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असल्याची माहिती दिली.
शासनाची रेती मिळणार तरी कधी?
. शासनाने ६०० रूपये ब्रास रेती उपलब्ध करुन देण्याचा जनतेचा हिताचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांना मध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले परंतू घोषणेला वर्ष पूर्ती होत असली तरी अमलबजावणी न झाल्याने नागरिकांची हिरमुस झाली असून आता ६०० रूपये रेतीची आस सुध्दा सोडलेली दिसून येत आहे.
तालुक्यात उत्तम दर्जाची रेती उपलब्ध
. तालुक्यात पैनगंगा आणि वर्धा नदीचे पात्र आहे. या पात्रात उत्तम दर्जाची काळी रेती नेहमीच उपलब्ध असते. एवढेच नाही तर शासन दर एक – दोन वर्षाला घाटाचा लिलाव करून आपल्या महसूलात भर पाडत असते. परंतू चांगल्या दर्जाची रेती असताना देखील शासनाची 600 रुपये ब्रास रेती अमलबजावणी न झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना बे भाव रेती खरेदी करावी लागत आहे.
. तालुक्यातील कोळशी व तामसी घाट सुरु होता तेंव्हा घाटातून रेती मिळत होती परंतू घाट बंद असल्याने रेती मिळणे कठीण झाले असून भाव वधारले आहे. विशेष म्हणजे रेती व्यवसायिक सक्रिय झाले असून बाहेरून अवैध रेतीचा ठीक – ठिकाणी साठा करुन ठेवला आहे हीच रेती आता बेभाव विकल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे.
शासकीय योजनेतील घरे खोळंबली तालुक्यातील गावांमध्ये पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आवास योजना, व शबरी आवास योजना घरकुलांचे कामे सुरू आहेत. घरकुल बांधकामास शासन १लाख ३० हजार रुपये मदत करतात त्यातून आपले घर थोडे सुधारित होईल या हिशोबाने आपल्या जवळील पैसे टाकून घरकुल बांधकामास सुरुवात केली परंतू रेती महागल्याने बेभाव रेती परवडणारी नसून तसेच शासनाची स्वत रेती सुरू न झाल्याने शासकीय योजनेतील घरे खोळंबल्याची निदर्शनास येत आहे.
घरकुलांचे काम प्रलंबित बेभाव रेती घ्यावी लागत असल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांचे घरकुल प्रलंबित आहे. शासनाने केलेल्या फोकल आश्वासनामुळे नागरिकांची लुट होत आहे. दिपक खेकारे, उपसरपंच, ग्रामपंचायत खिर्डी
*
