सहा दिवसापासून अन्नत्याग : ठोस आश्वासनाशिवाय माघार नाही
कोठारी
. महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडळातील अधिकारी, कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ डिसेंबर पासून अन्नत्याग व कामबंद आंदोलन संपूर्ण राज्यात सुरू केले आहे. या आंदोलनाला सहा दिवस झाले आहे व वनविकास महामंडळाचे अंदाजे दोन हजार कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. आजपर्यंत पाचशेच्या वर कर्मचाऱ्यांनी अन्नत्याग केले आहे. मात्र राज्यकर्त्यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे व आंदोलनाकडे पाठ फिरविल्याचे विदारक दृश्य निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आंदोनकर्त्यात असंतोष व तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. असाच प्रकार सुरू राहिल्यास भविष्यात आंदोलन चिघळण्याचे नाकारता येत नाही.
. सातव्या वेतन आयोच्या शिफारशीनुसार १ जानेवारी २०१६ ते ३० जून २०२१ या कालावधीत थकबाकी मंजूर करण्यासाठी राज्यातील वनविकास महामंडळाचे अधिकारी, कर्मचारी सहा दिवसापासून आंदोलन करीत आहेत. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना ७ वे वेतन आयोगप्रमाणे सुधारित वेतन १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास संचालक मंडळाने २६/२/२०१९ ठराव संमत करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. यासाठी सर्व निकषांची एफडीसीएम ने पूर्तता केली आहे. सादर प्रस्ताव वन मंत्र्यालयाने सर्व बाबीची पूर्तता करून वित्त विभागाच्या सहमतीने २९ नोव्हे २०२२ च्या बैठकीमध्ये त्यास मंजुरी न देता उपसमिती गठीत केली. या उपसमितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड सदस्य आहेत.
. मात्र या उपसमितीने वर्षभरात एकही बैठक केली नाही. व कर्मचाऱ्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्याऐवजी त्याकडे जानिवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. महामंडळाच्या ४८ वर्षात ३, ४, ५ व ६ वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांना लागू करतांना असा प्रकार कधीही घडलेला नाही. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर थकबाकी देण्यासाठी शासनाकडून एक छदाम अनुदानाची आवश्यकता नाही. शासनावर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. महामंडळ नफ्यात असल्याने त्यातूनच थकबाकी देण्याचे प्रस्तावात व्यवस्थापकीय संचालकांनी प्रस्तावात नमूद केले आहे. तसेच उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ रिट याचिकेच्या निर्णयात वेतन सुधारनेमध्ये आर्थिक भार स्वतःचे अंतर्गत स्रोतातून भागविण्याच्या स्थितीत असेल व शासनाकडे निधीची मागणी करीत नसेल तर राज्य शासनाची व वित्त विभागाची हरकत नसावी असा निर्णय दिलेला आहे. तरीही शासनकर्ते महामंडळाच्या कर्माच्याकडे सासू सुनेच्या नजरेने बघत अन्याय करीत आहेत. प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता कर्मचारी संघटना सतत पत्रव्यवहार करून तगादा धरला आहे.
. मात्र त्याकडे शासन व उपसमिती ठोस आश्वासन देण्याऐवजी चालढकल करीत असल्याचा प्रकार निंदनीय आहे.शासनाला जागृत व मागण्यांकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी अन्नत्याग आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून आता ठोस निर्णय घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे.हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होत असून याच अधिवेशनात शासनाने निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांची समस्या दूर करण्याची मागणी रेटून धरली आहे.
