वनवासी नही ! हम भारत के मुल निवासी है!

आदिवासी बांधवांच्या गर्जनेने वरोरा नगरी दुमदुमली

गोंडियन आदिवासी आरक्षण बचाव कृति समितीच्या भव्य निषेध मोर्चाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

चार हजार आदिवासी बांधव मोर्चात झाले होते सहभागी

चंद्रपुर

.           वनवासी नही ! हम भारत के मुल निवासी है ! आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे! अश्या अनेक गर्जनेने वरोरा शहरात आदिवासी समजाच्या विविध मागण्या घेऊन सोमवारी गोंडियन आदिवासी आरक्षण बचाव कृति समितीच्या वतीने वरोरा शहरात भव्य निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चात वरोरा भद्रावती तालुक्यातील आदिवासी महिला व पुरुष बांधवांनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती दर्शविली होती. या महामोर्चाची सुरुवात जयतूर पेंनठाणा बाबुराव उड्डाण पुलापासून झाली. तिथून मार्गक्रमन करीत साई मंगल कार्यालय, आंबेडकर चौक, राणी दुर्गावती चौक त्यानंतर उपविभागीय कार्यालय वरोरा येथे तहसीलदार योगेश कौटकर यांचे मार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी मागण्यांची पूर्तता झाली नाही तर बेमुदत उपोषण करू तसेच विधानसभेवर भव्य मोर्चा काढण्यात येईल. असा ही इशारा यावेळी देण्यात आला.

.           या महामोर्चाचे मार्गदर्शक निरंजन आत्राम, गजानन जुमनाके, मनोज आत्राम, विनोदसिंग मडावी, डॉ.प्रवीण येरमे, सुवर्णा वरखेडे, चिंतामण आत्राम, पुष्पां आत्राम, गजानन मेश्राम हे होते.

.           यावेळी धनगर, बंजारा व अन्य कोणत्याही समाजाला खऱ्या आदिवासी मध्ये समावेश करण्यात येवू नये. दि. २०/११/२०२३ चा धनगर समाजाचा अनुसुचित जमातीमध्ये समावेश करण्याकरीता स्थापित करण्यात आलेली अभ्यासगत समिती बरखास्त करण्यात यावी. घुसखोरी करणाऱ्या जातीला खऱ्या आदिवासीचे प्रमाणपत्र त्वरीत द्या असे मनणाऱ्या मंत्र्याचा जाहिर निषेध करण्यात येणार आहे. बिहार राज्याच्या धरतीवरही महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहीजे. शेतकरी व शेतमजुर यांना स्वामीनाथन आयोग तात्काळ लागु करण्यात यावा.

.           सुशिक्षीत बेरोजगारांना सर्व क्षेत्रात कायम स्वरुपी नोकरी देण्यात यावी. वरोरा-भद्रावती क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना रात्रीची थ्रिफेज वीज देण्यात यावी. धर्मातरीत झालेल्यांचा डि-लिस्टींग प्रकार यांबविण्यात यावा. शासकिय क्षेत्रात खाजगिकरण करू नये. वरोरा येथे मुख एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय कायम स्वरूपी उभारण्यात वावा. २०१९ च्या खऱ्या आदिवासींचा रखडलेला अनुशेष त्वरीत भरण्यात यावा. आदिवासींच्या पेसा क्षेत्रांची वाढ करण्यात यावी. आदिवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी डि. बी. टी योजना बंद करावी. गोंडियन आदिवासी समाजाचे पेनठाणे (पुजा स्थळ) महसुली रेकार्डला नोंद करण्यात यावी. माजरी कॉलरी वार्ड क्र. १ व २ मध्ये १०० वर्षा पुर्वीपासून वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी समाजाचे WCL च्या ब्लॉस्टींग मुळे घरांची व त्यांच्या जीवीताची हानी होत असल्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करून कायम स्वरुपी स्थायी पट्टे देण्यात यावे. शबरी आदिवासी विकास घरकुल योजनेचा निधी वाढवून ३ लाख रूपये करण्यात यावा. वरोरा-भद्रावती निर्वाचन क्षेत्रातील WCL, स्टिल प्लॅट पॉवर प्लांट अंतर्गत येणार्‍या कंपनी मध्ये आदिवासी युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यावा, यात आदि मांगण्यांचा समावेश आहे.

.           महामोर्चा यशस्वीतेसाठी गोंडीयन आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समिती वरोरा चे अध्यक्ष विलास परचाके, उपाध्यक्ष रमेश मेश्राम, सचिव- भास्कर तुमराम, कार्याध्यक्ष – प्रभाकर कुडमेथे, सल्लागार चिंतामण आत्राम, प्रसिद्धी प्रमुख तुलसी आलम, वनिता परचाके, पुष्पा मंगाम, पूजा परचाके, शीतल गेडाम, केशव मडावी, वनिता मेश्राम, टोरे गुरुजी आदींनी सहकार्य करून महामोर्चा यशस्वी केला.