अन्यथा लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर फटाके फोडणार
किशोर डुकरे यांचे वरोरा तहसीलदारामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
वरोरा : शेतकऱ्यांच्या विविध न्याय्य हक्कांच्या मागण्यांसाठी प्रहार शेतकरी संघटनेने पुन्हा एकदा रणशिंग फुंकले आहे. संघटनेचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष किशोर मधुकर डुकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी वरोरा तहसीलदारांमार्फत जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधीक्षकांना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनातून पीक विमा, हरभरा खरेदी आणि बँकांकडून होणारी लूट यांसारख्या गंभीर प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले असून, येत्या आठ दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर सुतळी फटाके फोडून आंदोलन करण्याचा थेट इशारा देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख तीन मागण्यांवर भर
प्रहार शेतकरी संघटनेने या आंदोलनाद्वारे प्रामुख्याने तीन न्याय्य मागण्यांवर सरकारचे लक्ष वेधले आहे. यामध्ये सन २०२४-२५ मधील पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेली हेक्टरी १७,५०० रुपयांची मदत विनाविलंब खात्यात जमा करावी, ही पहिली मागणी आहे. दुसरी मागणी नाफेडच्या हरभरा खरेदी केंद्राबाबत असून, खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे कारण देत बंद केलेली केंद्रे पुन्हा सुरू करण्याची गरज व्यक्त केली आहे, कारण अद्यापही शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात हरभरा शिल्लक आहे. तिसरी महत्त्वाची मागणी बँकांच्या लुटीसंदर्भात आहे; महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून पीक कर्ज वाटप करताना ‘डॉक्युमेंट’ आणि ‘इन्स्पेक्शन’ चार्जच्या नावाखाली केली जाणारी प्रत्येकी २,००० रुपयांची अवैध वसुली थांबवून मागील तीन वर्षांचे व्याज शेतकऱ्यांना परत देण्यात यावे, असा आग्रह संघटनेने धरला आहे.
आठ दिवसांचा अल्टिमेटम आणि ‘फटाके’ आंदोलन
“प्रशासनाने या मागण्यांची वेळीच दखल न घेतल्यास प्रहार स्टाईलने अनोखे आंदोलन छेडले जाईल,” असे किशोर डुकरे यांनी ठणकावून सांगितले. येत्या आठ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या व्याजाचा परतावा न मिळाल्यास स्थानिक सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर आणि कार्यालयासमोर सुतळी फटाके फोडून तीव्र निषेध नोंदवण्यात येईल. या आंदोलनादरम्यान होणाऱ्या कोणत्याही परिणामांना प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीच जबाबदार असतील, असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेला सूचना
या निवेदनाच्या प्रती वरोरा-भद्रावती विधानसभा क्षेत्राचे आमदार करण देवतळे, उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि पोलीस निरीक्षक वरोरा यांना माहितीसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत. आता प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या इशाऱ्यावर काय पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे.
