‘७५ वर्षांच्या पुराव्याची अट रद्द करा’
जिवतीमधील वनजमीन धारकांसाठी लोकसभेत आवाज बुलंद
चंद्रपूर : दशकांपासून जमिनीवर घाम गाळणाऱ्या कष्टकऱ्याला नियमांच्या साखळदंडात किती काळ अडकवून ठेवणार? असा संतप्त सवाल करत, खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लोकसभेत जिवती तालुक्यातील वनजमीन धारक शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद केला. जिवतीमधील आदिवासी आणि बिगर-आदिवासी शेतकरी पिढ्यानपिढ्या ज्या जमिनी कसत आहेत, त्यांना जमिनीचे पट्टे मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने जाचक अटी तातडीने रद्द कराव्यात, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
पुराव्यांच्या अटीवर कडाडून टीका
लोकसभेत बोलताना खासदार धानोरकर यांनी वनहक्क कायद्यांतर्गत असलेल्या ‘तीन पिढ्यांच्या पुराव्याच्या’ अटीवर तीव्र टीका केली. त्या म्हणाल्या की, “जिवती तालुक्यातील शेतकरी वर्षानुवर्षे या जमिनीवर कष्ट करत आहेत. मात्र, ७५ वर्षांचे किंवा तीन पिढ्यांचे पुरावे मागणे ही अट अत्यंत अन्यायकारक आहे. अनेक गरीब शेतकऱ्यांकडे एवढी जुनी कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने त्यांचे दावे फेटाळले जात आहेत, हे दुर्दैवी आहे.”
शासकीय योजनांपासून शेतकरी वंचित
खासदार धानोरकर यांनी मागणी केली की, ७५ वर्षांची अट रद्द करून जे शेतकरी प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा ठेवून ती कसत आहेत, त्यांच्याच नावे जमिनीचे पट्टे करण्यात यावेत. वनविभागाच्या या जाचक नियमांमुळे शेतकरी स्वतःच्या हक्काच्या जमिनीपासून दूर असून, त्यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. या कायद्यात तातडीने सुधारणा करून शेतकऱ्यांना मालकी हक्क बहाल करावा, असे त्यांनी संसदेत ठणकावून सांगितले.
लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार
“शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, परंतु नियमांच्या जाळ्यात अडकल्यामुळे त्यांना त्यांच्याच घामाच्या जमिनीचा हक्क मिळत नाही, ही खेदाची बाब आहे. जोपर्यंत जिवतीमधील शेतकऱ्यांना जमिनीचे पट्टे हाती मिळत नाहीत, तोपर्यंत माझा हा लढा संसदेत आणि बाहेरही सुरूच राहील,” असा ठाम निर्धार प्रतिभा धानोरकर यांनी व्यक्त केला. खासदार धानोरकर यांच्या या भूमिकेमुळे संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यातील वनजमीन धारक शेतकऱ्यांमध्ये आता आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
