खा. प्रतिभा धानोरकर यांची शिक्षण मंत्र्यांकडे आक्रमक मागणी
मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कठोर कायदा लागू करण्याची मागणी
पालकांच्या आर्थिक शोषणाविरोधात खासदारांचे रणशिंग
चंद्रपूर : महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी शाळा सध्या शिक्षणाचे पवित्र कार्य सोडून केवळ नफेखोरीची केंद्रे बनली असून, पालकांची होणारी अतोनात आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी आग्रही मागणी चंद्रपूर लोकसभा क्षेत्राच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांकडे केली आहे. शाळांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी केवळ ‘नोटीस’ देण्याची औपचारिकता आता पुरेशी नसून, दोषी शाळांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद असलेला कठोर कायदा लागू करावा, असे त्यांनी पत्रात निक्षून सांगितले आहे.
वरोरा येथील सेंट ॲन्स स्कूलचे उदाहरण
वरोरा येथील सेंट ॲन्स पब्लिक स्कूलमध्ये घडलेल्या प्रकाराचा उल्लेख करत खासदार धानोरकर यांनी शाळांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. या शाळेने पालकांना आधी कालबाह्य पुस्तकांची यादी देऊन संभ्रमात टाकले आणि त्यानंतर अचानक महागडी पुस्तके घेण्याची सक्ती केली. हे शैक्षणिक शोषणाचे जिवंत उदाहरण असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. संपूर्ण राज्यात शाळांच्या आवारातच पुस्तके, वह्या आणि गणवेश विक्रीची ‘दुकानदारी’ राजरोसपणे सुरू असून, पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच साहित्य घेण्याची सक्ती केली जात आहे, याबद्दल त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
कठोर कायद्याची आग्रही मागणी
ही शैक्षणिक मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मध्य प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर तातडीने कडक कायदा लागू करणे आवश्यक असल्याचे खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी म्हटले आहे. कोणत्याही शाळेला शैक्षणिक साहित्याचा स्वतः व्यापार करण्याची मुभा नसावी, पालकांना त्यांच्या आवडीनुसार खुल्या बाजारपेठेतून साहित्य खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळावे, शाळांना किमान तीन ते पाच वर्षांपर्यंत पुस्तके बदलण्यास सक्त मनाई करावी, साहित्याची अधिकृत यादी किमान महिनाभर आधी सार्वजनिक करणे बंधनकारक करावे, जेणेकरून स्थानिक बाजारपेठेत निकोप स्पर्धा निर्माण होऊन पालकांना रास्त दरात साहित्य मिळेल. अश्या कायद्याची त्यांनी सुचवलेल्या प्रमुख मागण्या आहेत.
नोटीस नको, तर थेट कारवाई करा !
“जोपर्यंत कायद्याचा धाक निर्माण होत नाही, तोपर्यंत शाळांचे हे व्यावसायिक हितसंबंध आणि पालकांना वेठीस धरण्याचे काम थांबणार नाही,” असे खासदार धानोरकर यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे. जे शैक्षणिक व्यवस्थापन सरकारी नियमांचे उल्लंघन करून पालकांचे आर्थिक शोषण करेल, अशा शाळांची मान्यता थेट रद्द करण्याची किंवा त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कठोर तरतूद नवीन कायद्यात असावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
. शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवून सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून तात्काळ पावले उचलावीत, अशी लोकहितकारी मागणी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी पत्राद्वारे केली असून, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
