खासदार प्रतिभा धानोरकर यांचा लोकसभेत प्रश्नावरवरील उत्तरात धक्कादायक वास्तव समोर
चंद्रपूर : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेच्या राष्ट्रीय कर्करोग पंजीकरण कार्यक्रमाच्या अभ्यासामध्ये देशातील महिलांमधील फुफ्फुसांच्या कर्करोगाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण आकडेवारी समोर आली आहे. या अभ्यासानुसार, महिलांमधील फुफ्फुसांच्या कर्करोगाच्या एकूण प्रकरणांपैकी जवळपास ५३ टक्के प्रकरणे ‘एडेनोकार्सिनोमा’ या प्रकाराची आहेत, जो “गैर-धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये आढळणारा सर्वात सामान्य हिस्टोपॅथोलॉजिक प्रकार” आहे. १९८२ ते २०१६ या दीर्घ कालावधीत महानगरांमध्ये फुफ्फुसांच्या कर्करोगाच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वार्षिक वाढ नोंदवली गेली आहे. या गंभीर सार्वजनिक आरोग्य समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी, खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दिनांक १२ डिसेंबर २०२५ रोजी लोकसभेत अतारांकित प्रश्न संख्या २२८२ अंतर्गत केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारला होता. त्यात हि गंभीर आकडेवारी समोर आली आहे.
. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी फुफ्फुसांच्या कर्करोगाची लक्षणे क्षयरोगाशी (टीबी) मिळतीजुळती असल्याने निदानात होणाऱ्या विलंबाचा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर शासनाने स्पष्ट केले की, ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ अंतर्गत, क्षय रोगाच्या तपासणीदरम्यान कर्करोगाची शंका आल्यास, रुग्णांना त्वरित पुढील निदान व उपचारांसाठी विशिष्ट केंद्रांमध्ये पाठवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच, कर्करोगाच्या रुग्णांना टीबीसाठी संवेदनशील मानले जाऊन त्यांच्या नियमित तपासणीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे. कर्करोगाच्या उपचारांसाठी देशभरात ३९ संस्थांना मंजुरी देण्यात आली असल्याची आकडेवारीही सभागृहात सादर करण्यात आली.
. फुफ्फुसांच्या कर्करोगाचे एक अप्रत्यक्ष कारण म्हणून वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जानेवारी २०१९ मध्ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लागू केला आहे. हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सध्या २४ राज्ये/संघ राज्य क्षेत्रांमधील १३० शहरांमध्ये वायू गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कार्यरत आहे. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेला हा गंभीर सार्वजनिक आरोग्य विषय आणि त्यावरील शासनाच्या उपाययोजना महत्त्वपूर्ण ठरल्या आहेत. संबंधित समस्या सोडविण्यासाठी शहर, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील स्वच्छ वायू कृती योजनांच्या माध्यमातून अंमलात आनंत असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.
