प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघाचे गटशिक्षणाधिकारी मार्फत शासनाला निवेदन
वरोरा : महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला संच मान्यतेचा निर्णय शिक्षकांसाठी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व शिक्षण क्षेत्राची मोठी हानी होणार आहे. त्यामुळे संच मान्यतेचा शासन निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघाचे सहकार्यवाहक संजय बोधे यांच्या नेतृत्वात गटशिक्षणाधिकारी यांचे मार्फत शासनाला निवेदन पाठविण्यात आले.
. सध्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे गावागावात पेव फुटले. परिणामी मराठी माध्यमाच्या शाळाना शहरी तसेच ग्रामीण भागात विद्यार्थी मिळेनासे झालेत. त्यातच १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णयानुसार माध्यमिक शाळांकरिता वर्ग ५ वीला कमीत कमी २० विद्यार्थ्यां मागे एक, ६ ते ८ करिता कमीतकमी ६० विद्यार्थ्यांमागे तीन व ९ व १० करिता ४० विद्यार्थ्यांमागे दोन शिक्षक मंजूर होतात. परंतू या शासन निर्णयामुळे राज्यातील अनेक शाळेतील शिक्षक मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त झाले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे आणि याचा विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीवर आणि शिक्षकांच्या मानसिकतेवर फार मोठा परिणाम होणार आहे.करिता शालेय शिक्षणाची आणि समायोजनाची प्रक्रिया अधिक सुलभतेने व्हावी यासाठी १५ मार्च २०२४ शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा अश्या मागणीचे निवेदन गटशिक्षणाधिकारी वरोरा यांच्या मार्फत शिक्षण सचिव महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, शिक्षण आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिक्षण संचालक महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांना पाठविण्यात आले.
. यावेळी निवेदन देतांना प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघाचे सहकार्यवाहक संजय बोधे, प्रीतम सोनारकर सह प्रजासत्ताक शिक्षक उपस्थित होते.
