- प्रशासनाचे दुर्लक्ष
- विद्यार्थ्यांचा जीवघेणा प्रवास
वरोरा : शहरालगत असलेल्या मोहबळा औद्योगिक वसाहतीतील जिएमआर व वर्धा पावर कंपन्यांनी विज निर्मिती ला सुरवात केली मात्र या औद्योगिक कंपन्यातून जाणाऱ्या रस्त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या मार्गाने जाणाऱ्या येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व परिसरातील गावांना जोडणाऱ्या रस्त्याची दुरावस्था झाली आहे. ठिकठिकाणी रस्त्यावर गिट्टी उघडल्याने दररोज छोटे-मोठे अपघात घडत आहे परिणामी हा रस्ता जीव घेणा ठरत असतानाही याकडे प्रशासनाचे कमालीचे दुर्लक्ष होतांना दिसत आहे.
. वरोरा तालुक्यातील मोहबळा परिसरात औद्योगिक वसाहत आहे. या औद्योगिक वसाहतीमध्ये जीएमआर, वर्धा पावर या दोन विद्युत निर्मिती कंपन्यांसह कांचनी जिनिंग व शेतमाल खरेदी केंद्र तसेच वीट भट्ट्या आणि तत्सम लहान-मोठे उद्योग आहे. सदर उद्योगांमध्ये वरोरा शहर व परिसरातील हजारो कामगार काम करतात. या कामगारांना उद्योगांकडे जाण्यासाठी चिनोरा टी पॉइंट ते एमआयडीसी असा मार्ग तयार करण्यात आला आहे. या मार्गावर वेगवेगळ्या दोन मार्गिका मंजूर असताना आणि त्याकरिता जमीन संपादनाची कार्यवाही झाली असताना केवळ एकच मार्गिका तयार करण्यात आली आहे. परिणामी तीन पाळी मध्ये कामावर जाणाऱ्या या कामगारांना वरोरा-मोहबळा-एमआयडीसी तसेच मंजूर दोन मार्गीके पैकी तयार असणाऱ्या चिनोरा टी पॉइंट ते एमआयडीसी या एकाच मार्गेकेवरील रस्त्याचा वापर करावा लागतो. परंतु एमआयडीसी मधील मुख्यमार्गासह सर्वच रस्त्यांची आठ महिन्यांपासून प्रचंड दुरावस्था झाली आहे.
. यामुळे दुचाकीने जाणाऱ्या कामगारांना आणि इतर प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. दुचाकी घसरून पडल्याने तसेच खड्डे चुकवण्याच्या नादात अनेक अपघात या मार्गावर झालेले आहे . तसेच अपघाताचे सत्र अजूनही थांबलेले नाही. यामुळे एमआयडीसी प्रशासनाने त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या खराब झालेल्या सर्व रस्त्यांची लवकरात लवकर दुरुस्ती करावी अशी मागणी कामगारांसह परिसरातील ग्रामस्थांकडून मागील सात ते आठ महिन्यांपासून केली जात आहे. परंतु या मागणीला एमआयडीसी प्रशासनाने वेशीवर टांगल्याचे चित्र आहे. रस्त्याच्या दुरावस्थेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप या निमित्ताने होत आहे. दरम्यान रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर कागदोपत्री खर्च तर दाखविला जात नाही ना अशीही शंका उपस्थित केली जात आहे. यामुळे संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेऊन चौकशी करावी तसेच औद्योगिक परिसरातील सर्व रस्त्यांची दुरुस्ती करावी अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
एमआयडीसी प्रशासनाविरुद्ध आंदोलनात्मक पाऊल उचलणार औद्योगिक वसाहती मधील जीएमआर व वर्धा पावर या विद्युत निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून ग्रामपंचायत ला जो कर मिळतो त्यातून ५०% रक्कम एमआयडीसी प्रशासन स्वतः कडे ठेवून घेते. व ५०% रक्कम ग्रामपंचायतला देते. हा निमसडा, मोहबाळा व दहेगाव या ग्रामपंचायतवर अन्याय आहे. एमआयडीसीने ठेवून घेतलेल्या ५०% कराच्या रकमेतून संबंधित ग्रामपंचायत मध्ये विकासात्मक कामे करणे गरजेचे आहे. परंतु अशी कोणतीही विकासात्मक कामे एमआयडीसी तर्फे ग्रामपंचायत क्षेत्रात करीत नाही . तसेच ओढयोगिक करणाने होत असलेल्या प्रदूषणवर आळा घालण्यासाठी किंवा ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असलेल्या जनतेच्या आरोग्य करीता आवश्यक असा कोणताही स्तुत्य उपक्रम एमआयडीसी प्रशासनातर्फे राबवित नाही. एवढेच नव्हे तर रहादारीचे रस्ते अत्यंत खराब झाले असताना व जागोजागी मोठमोठे खड्डे पडले असताना या रस्त्यांची दुरुस्ती करणे अनिवार्य असताना देखील ते दहा महिन्यांपासून रस्त्यांची दुरुस्ती करीत नाही ही शोकांतिका आहे. खराब रस्त्यामुळे अनेक अपघात झाले आहे. दरम्यान एमआयडीसी प्रशासनाने औद्योगिक परिसरातील सर्व रस्त्यांची त्वरित दुरुस्ती आणि ग्रामपंचायतच्या विकास कामात सहकार्य नकेल्यास ग्रामपंचायत समोर ५०% टॅक्स कापण्याच्या विरोधात आंदोलन करू असा इशारा दहेगाव येथील सरपंच विशाल पारखी यांनी दिला आहे.
