पत्र परिषदेत हंसराज अहिर यांची माहिती
दिल्ली येथे ओबीसी आयोगाची बैठक
भद्रावती : कर्नाटका पावर कार्पोरेशनच्या अंतर्गत बरांज खुल्या कोळसा खान प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्या मार्गी लागल्याची माहिती माजी केंद्रीय राज्यमंत्री तथा राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी भद्रावती येथील स्वागत सेलिब्रेशन येथे आयोजित पत्र परिषदेत दिली.
. दिल्ली येथील दि. २१ फेब्रुवारीला पार पडलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या बैठकीत आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी सी, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग सचिव आशिष उपाध्याय, सदस्य भुवन भूषण कमल, केपीसीएलचे संसाधन संचालक सी. नागाराजू यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. आयोगाच्या दि. २४ जुलै २०२३ च्या बैठकीत केपीसीएलला दिलेल्या निर्देशानुसार यात प्रामुख्याने प्रकल्पात येणाऱ्या चिचोर्डी व उर्वरित कोल लिज क्षेत्रातील शेत जमिनी संपादनाचा निर्णय घेण्यात आला.त्याकरिता अधिग्रहनसाठी आवश्यक परवानगी दि. २८ डिसेंबर २०२३ रोजी मागितली असल्याने अधिग्रहण प्रक्रिया लवकरच प्रारंभ होणार असे केपीसीएलने सांगितले. यासंदर्भात दि. २१ फेब्रुवारीच्या आयोगाच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी आणि आयुक्ताला पत्र दिले असल्याचे अहिर यांनी यावेळी पत्रपरिषदेत सांगितले.
. चिचोर्डी येथील जमिनीच्या किमती संदर्भात आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एक समिती स्थापन करून ते तसा अहवाल शासनास तसेच आयोगाला सादर करणार नंतर यावरती प्रकल्पग्रस्त आणि समिती यांची संयुक्त बैठक होऊन जमिनीच्या किमती ठरविण्यात येईल. अशीही माहिती यावेळी दिली. प्रकल्पात गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या ५० टक्के शेत जमीनी परत करण्याबाबत अथवा ४ लाख जमीन मोबदला देण्यासंबंधी महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारची बैठक घेऊन निर्णय घेणार असल्याची माहिती दिली. तसेच या प्रकल्पातील १३६६ विस्थापितांना नोकरी अथवा मोबदला अद्याप दिला नाही.यासाठी केपीसीएल प्रबंधनाने मोबदला देण्याची प्रक्रिया ८ दिवसात सुरू करावी.असा आदेश आयोगाने दिला आहे.त्यानुसार दि.२६ फेब्रुवारी २०२४ पासून जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्या मध्यस्थीने सर्व प्रकल्पग्रस्तांना धनादेश टप्प्याटप्प्याने वितरित करण्यात येईल.कंपनीत कार्यरत कामगारांना एचपीसीचे वेतन त्वरित लागू करण्यात यावे. सदर वेतन ऑगस्ट २०२३ पासून कामगारांना देण्यात यावे.
. स्थानिक कंत्राटदारांची देणे त्वरित करावी अन्यथा अतिरिक्त कोळसा सचीवांकडे इतर कार्यासाठी असलेले ११३ कोटीचा निधी मधून स्थानिक कंत्राटदारांची देणी केपीसीएलने त्वरित द्यावी असे निर्देश दिले.२१ कामगारांचे थकीत वेतन सुद्धा देण्यात येणार आहे. त्याच प्रकारे इतर २० कामगारांची यादी सादर केल्याचे अहिर यांनी सांगितले. नव्याने जमिनी अधिकृत करताना नवीन दराप्रमाणे भाव मिळेल. तो रेडीरेक्नर दराच्या ५ पटीने जास्त असणार. पुनर्वसीत होणाऱ्यांना पुनर्वसनाचा पूर्ण मोबदला दिला जाईल. त्यांनी यातून मिळालेल्या पैशातून कुठेही पुनर्वसन करून घ्यावे. अशी माहिती अहिर यांनी पत्र परिषदेत दिली. वरील सर्व मागण्या संदर्भात प्रकल्पग्रस्त गेल्या १० ते १२ वर्षापासून आपल्या मागण्यासाठी लढा देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना या माध्यमातून यश मिळाले आहे. या पत्र परिषदेत भाजपाचे करन देवतळे, नरेंद्र जिवतोडे, प्रशांत डाखरे, संतोष आमणे, किशोर गोवारदिपे, माधव बांगडे, अंकुश आगलावे, अफजलभाई, प्रकल्पग्रस्त दत्तात्रय गुंडावार, जमील शेख, श्यामबाबू महाजन, खुशाल रूपारेल, अविनाश सिद्धमशेट्टीवार, अड. मिलिंद रायपुरे आदी उपस्थित होते.
