सर्वर अद्यावत करने गरजेचे
कोठारी /धीरज बांबोडे
. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीस मदत करन्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.यासाठी शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज स्वीकारून लॉटरी पद्धतीने निवड झाल्यानंतर कागदपत्र अपलोड करण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांना सर्वर समस्येमुळे अपलोड करणे अवघड जात आहे.कागदपत्र अपलोड होत नसल्याने निवड झालेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज रद्द करण्यात येत आहेत.आणि त्याकडे कृषी विभागासह कुणीही मदत करीत नसल्याने अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित होत असल्याचा प्रकार दिसून येत आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांत तीव्र संताप उमटत असून नाकारण्यात आलेल्या अर्ज पून्हा स्वीकारून फेर निवड करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या हितासाठी अनेक योजना चालवल्या असून त्यामध्ये शेतीतील उत्पादन वाढण्यापासून ते चांगल्या दर मिळण्यापर्यंतच्या योजनांचा समावेश आहे. या योजनांपैकी एक म्हणजे पंतप्रधान कृषि सिंचन योजना. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीस मदत करण्याबरोबरच पर्यावरणाची विशेष काळजी घेतली जाते.
. केंद्राने शेतीला पाणी देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व शेतात सिंचनासाठी पाणी देण्याची योजना आहे. या योजनेत शासनाच्या वतीने नवीन जलस्रोत तयार करणे, जलसाठा, भूजल विकास आदी कामे केली जातात. या योजनेत सिंचन उपकरणे व योजनांवर सरकारकडून भरीव अनुदान दिले जात आहे. शेतकऱ्यांना त्याची उपकरणे खरेदी करण्यात मदत करते. या योजनेतून ठिबक सिंचन, स्प्रिंकलर सिंचन इत्यादींना प्रोत्साहन दिले जात आहे. जेणेकरून केवळ पाण्याची बचत होणार नाही तर उत्पादनही वाढू शकेल. योग्य वेळेत सिंचन न झाल्यास शेतकऱ्यांच्या पिकावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो त्यासाठी राष्ट्रीय कृषी सिंचन योजना शेतकऱ्यांना वरदान ठरणारी आहे..
. राष्ट्रीय कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेत ठिबक सिंचन योजना व तुषार सिंचन योजना सन २०२३-२४ नुसार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले.ऑनलाईन पद्धतीने तुषार सिंचन योजनेसाठी लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे.परंतु सोडत निघाल्यापासून सात दिवसाच्या आत कागदपत्र अपलोड करणे आवश्यक आहे.कागदपत्र अपलोड करण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांचे कागदपत्र सर्वर समस्येमुळे अपलोड होत नाही.शासनाच्या सर्वर समस्येमुळे ऑनलाईन पद्धतीने निवड झालेंक्या शेतकऱ्यांचे अर्ज रद्द करण्यात येत आहेत.वारंवार ही प्रक्रिया करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.कृषी अधिकारी व कर्मचारी संपावर असल्याने कुणीही मार्गदर्शन व मदत करीत नाहीत.त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.सदर नुकसान टाळण्यासाठी महा डीबीटी सर्वर अद्यावत करण्यात यावे.ऑनलाईन सर्वर समस्येमुळे नाकारण्यात आलेले अर्ज पुन्हा स्वीकारण्यात यावे.तसेच एक हेक्टर जमिनीची मर्यादा कमी करण्यात यावी अशी शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे.
