खर्‍या गोंडियन आदिवासींचा हक्क संघर्ष : गोंडियन आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीचे आयोजन
चंद्रपुर
. आदीवासींना भारतीय घटनेने ” अनुसूचीत जमाती ” म्हणून आरक्षणाचे अधिकार दिलेत. मात्र महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापने पासून खऱ्या आदीवासींवर अन्यायच होत गेला. आता धनगर, बंजारा व अन्य समाजाना आदिवासींचे आरक्षण देण्याचा सरकारचा डाव सुरू आहे. धनगर, बंजारा यांना खर्‍या आदिवासी मध्ये समावेश करू नये व खर्‍या आदिवासींच्या आरक्षणा वर गदा आणणार्‍या महायुतीच्या सरकार विरुद्ध खर्‍या गोंडियन आदिवासींच्या हक्कसंघर्ष साठी ४ डिसेंबरला सकाळी ११ वाजता वरोरा येथे भव्य निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती गोंडियन आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने पत्रकार परिषेत देण्यात आली आहे.
. गोंडियन आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समिती वरोरा च्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य निषेध मोर्चाची सुरुवात रेल्वे उड्डाण पुला जवळील जैयतूर पेणठाणा पासून सकाळी ११ वाजता सुरवात होणार असून सदर मोर्चा साई मंगल कार्यालय, कामगार चौक, आंबेडकर चौक असे मार्गक्रमण करून उपविभागीय कार्यालय वरोरा येथे धडकणार असून उपविभागीय अधिकारी यांना विविध मागण्याचे यावेळी निवेदन दिले जाणार आहे.
. या निवेदनात धनगर, बंजारा व अन्य कोणत्याही समाजाला खऱ्या आदिवासी मध्ये समावेश करण्यात येवू नये. दि. २०/११/२०२३ चा धनगर समाजाचा अनुसुचित जमातीमध्ये समावेश करण्याकरीता स्थापित करण्यात आलेली अभ्यासगत समिती बरखास्त करण्यात यावी. घुसखोरी करणाऱ्या जातीला खऱ्या आदिवासीचे प्रमाणपत्र त्वरीत द्या असे मनणाऱ्या मंत्र्याचा जाहिर निषेध करण्यात येणार आहे . बिहार राज्याच्या धरतीवरही महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहीजे. शेतकरी व शेतमजुर यांना स्वामीनाथन आयोग तात्काळ लागु करण्यात यावा. सुशिक्षीत बेरोजगारांना सर्व क्षेत्रात कायम स्वरुपी नोकरी देण्यात यावी. वरोरा-भद्रावती क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना रात्रीची थ्रिफेज वीज देण्यात यावी. धर्मातरीत झालेल्यांचा डि-लिस्टींग प्रकार यांबविण्यात यावा. शासकिय क्षेत्रात खाजगिकरण करू नये. वरोरा येथे मुख एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय कायम स्वरूपी उभारण्यात वावा. २०१९ च्या खऱ्या आदिवासींचा रखडलेला अनुशेष त्वरीत भरण्यात यावा. आदिवासींच्या पेसा क्षेत्रांची वाढ करण्यात यावी. आदिवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी डि. बी. टी योजना बंद करावी. गोंडियन आदिवासी समाजाचे पेनठाणे (पुजा स्थळ) महसुली रेकार्डला नोंद करण्यात यावी. माजरी कॉलरी वार्ड क्र. १ व २ मध्ये १०० वर्षा पुर्वीपासून वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी समाजाचे WCL च्या ब्लॉस्टींग मुळे घरांची व त्यांच्या जीवीताची हानी होत असल्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करून कायम स्वरुपी स्थायी पट्टे देण्यात यावे. शबरी आदिवासी विकास घरकुल योजनेचा निधी वाढवून ३ लाख रूपये करण्यात यावा. वरोरा-भद्रावती निर्वाचन क्षेत्रातील WCL, स्टिल प्लॅट पॉवर प्लांट अंतर्गत येणार्‍या कंपनी मध्ये आदिवासी युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यावा, यात आदि मांगण्यांचा समावेश आहे.
. या पत्रकार परिषदेला गोंडियन आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीचे उपाध्यक्ष रमेश मेश्राम, सचिव भास्कर तुमराम, प्रसिद्धी प्रमुख तुलसी अलाम, संघटक दादा मडावी, सह मोठ्या प्रमाण आदिवासी बांधव उपस्थित होते.
