फुले दांपत्यांना ‘भारतरत्न’ द्या आणि ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करा !
खा. प्रतिभा धानोरकर यांची देहरादून येथील ‘इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासंबंधीच्या समितीकडे’ आग्रही मागणी
चंद्रपूर : देशातील सर्व शासकीय आणि प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये राष्ट्रपुरुष आणि महापुरुषांची छायाचित्रे लावली जातात. याच धर्तीवर बहुजन, वंचित आणि ओबीसी समाजाचे आराध्य दैवत थोर समाजसुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे छायाचित्र देशातील सर्व सरकारी कार्यालयांत अधिकृतपणे अनिवार्य करण्यात यावे, अशी लोकहितकारी मागणी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे. संसदेच्या ‘इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याण संबंधीच्या समितीच्या’ सदस्य म्हणून देहरादून येथे आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी ही भूमिका अत्यंत ताकदीने लावून धरली.
. या राष्ट्रीय दौऱ्याच्या पहिल्याच दिवशी पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत खासदार धानोरकर यांनी ओबीसी समाज, बहुजन अस्मिता आणि महापुरुषांच्या सन्मानाचे अनेक प्रलंबित विषय मांडले. शासकीय कार्यालयांमध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे तैलचित्र किंवा छायाचित्र अधिकृतपणे लावले गेलेच पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्या क्रांतिकारी विचारांची प्रेरणा अखंडपणे प्रशासकीय व्यवस्थेला आणि जनतेला मिळत राहील, याकडे त्यांनी समितीचे विशेष लक्ष वेधले आणि यावर तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.
फुले दांपत्याला मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ द्या !
देशातील स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवणारे व समतेचा संदेश देणारे युगपुरुष क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी तत्कालीन अत्यंत खडतर व विषमतेच्या काळात स्वतःचे आयुष्य पणाला लावून बहुजन आणि महिलांसाठी शिक्षणाची कवाडे खुली केली. त्यांनी केलेल्या सामाजिक, शैक्षणिक व वैचारिक क्रांतीमुळेच आज भारतातील बहुजन व ओबीसी समाज ताठ मानेने जगत आहे. म्हणूनच या महान राष्ट्रनिर्मात्यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ हा देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात यावे, हा कोट्यवधी बहुजनांचा हक्क असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र ‘कॉलम’ हवा
बैठकीत अत्यंत अभ्यासूपणे आपली भूमिका मांडताना खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी ओबीसी समाजाच्या हक्काचा अत्यंत कळीचा मुद्दा उपस्थित केला. देशात आगामी काळात होणारी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना आधी करण्यात यावी आणि जनगणनेच्या अर्जात ओबीसींसाठी स्वतंत्र ‘कॉलम’ (रकाना) समाविष्ट करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली.
. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी संसदीय समितीच्या व्यासपीठावर ओबीसींच्या हक्काच्या स्वतंत्र जनगणनेसाठी, त्यांच्या रोजगारासाठी आणि महापुरुषांच्या सर्वोच्च सन्मानासाठी घेतलेल्या या कणखर आणि लोकाभिमुख भूमिकेचे संपूर्ण महाराष्ट्रातून आणि ओबीसी समाजबांधवांकडून अत्यंत कौतुक होत आहे. संसदेत आणि संसदेबाहेरही सातत्याने जनसामान्यांचे प्रश्न उचलून धरणाऱ्या खासदार धानोरकर यांच्या या ऐतिहासिक मागणीला आता सर्व स्तरांतून मोठा जनपाठिंबा मिळत आहे.
