रवींद्र टोंगे च्या अन्नत्याग आंदोलनाकडे डोळेझाक
राज्य सरकारचा दुजाभाव झाला उघड
चंद्रपूर
चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर तब्बल तेरा दिवसापासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांनी ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी अन्नत्याग आंदोलन करून राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. अखेर त्याची प्रकृती चिंताजनक झाल्यामुळे शुकवारी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करावे लागले. राज्य सरकारने या संघर्षाकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केल्याचे दिसून आले. यातून मराठा समाजाच्या आंदोलनाला झुकते माप दिल्याची प्रचिती आली.मात्र ओबीसींच्या आंदोलनासंदर्भात दुजाभाव करणारी भूमिका राज्य सरकारने घेतली. यामुळे ओबीसी आंदोलन कर्त्यांचा संघर्ष सत्ताधाऱ्यांवर भारी पडणार असल्याची भावना सर्वच स्तरावर केली जात आहे.
अलीकडे जालना जिल्ह्यात मनोज जरांगे यांनी अन्नत्याग आंदोलन करून मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीचे जात प्रमाणपत्र द्या,म्हणून राज्य सरकारला वेठीस धरले.या आंदोलनाची लगेच दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्र्यांनी घेतले.मराठा समाज ओबीसींचा हक्क हिरावत आहे.ही भावना ओबीसी समाजात जागृत झाली.याला अनुसरून चंद्रपूर तालुक्यातील वेंडली येथील भूमिपुत्र व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ विद्यार्थी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरु करून ओबीसींच्या हक्कासाठी लढा देण्याचा प्रयत्न केला.तब्बल बारा दिवस त्याचा संघर्ष सुरु होता.मात्र तेराव्या दिवशी त्याची प्रकृती चिंताजनक झाली.परिणामी ओबीसी आंदोलनकर्त्या कार्यकर्त्यांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा सल्ल्यानुसार चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारार्थ दाखल करावे लागले.
दरम्यान १८ सप्टेंबर रोजी राज्याचे वन ,सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार चंद्रपूर यांनी अन्नत्याग आंदोलनकर्ते रवींद्र टोंगे यांच्या उपोषण मंडपाला भेट दिली.त्यांनी तास दोन तास ओबीसींच्या नेत्यांशी चर्चा केली.मात्र या चर्चेतून कोणताही तोडगा निघाला नाही. हा अपवाद सोडता,अन्य कोणत्याही मंत्र्यांनी उपोषण मंडपाला साधी भेट देखील घेतली नाही. मराठा समाजासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे यांच्या उपोषणस्थळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत अन्य मंत्री पायघड्या घालताना राज्याने पाहिले.मात्र ओबीसींच्या हक्कांसाठी लढा देणारे व जीवन पणाला लावून संघर्ष करणारे रवींद्र टोंगे यांच्या आंदोलनाकडे पाठ फिरवणाऱ्या राज्य कर्त्याविरोधात ओबीसी समाजात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
ओबीसींच्या आंदोलनाची धग अजून कमी झाली नाही.त्यांचा निर्धार कायम आहे.खरे तर मराठ्यांना ओबीसींचे जात प्रमाणपत्र देण्याचा तुघलकी निर्णय शासनाने घेतला आहे. मराठा विरोधात ओबीसी हा वाद राज्य सरकारनेच उकरून काढला आहे. याचे परिणाम सत्ताधारी राज्यकर्त्यांना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था ,विधानसभा व लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत निश्चित भोगावे लागेल, हे मात्र दिसून येत आहे.
मराठा आंदोलनाला ओबीसींची मिळाली होती साथ चंद्रपूर जिल्ह्यात मराठा समाज किती प्रमाणात आहे. हा विषय संशोधनाचा आहे. मात्र राज्य भर लाख मराठा, एक मराठा नावाने मोर्चे निघत होते. त्यावेळी चंद्रपूर जिल्ह्यात देखील लक्षवेधणारा मोर्चा निघाला होता. तेव्हा अक्खा ओबीसी समाज मराठा मोर्च्यात सहभागी झाल्याचा इतिहास आहे. मात्र १७ सप्टेंबर रोजी चंद्रपूरात निघालेल्या रवींद्र टोंगे यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी निघालेल्या मोर्च्यात ओबीसी शिवाय कोणीही सहभाग घेतला नाही. आजही बरेच जण ओबीसींचे असून देखील मराठा सेवा संघाशी जुळून असल्याचे दिसून येते. या संदर्भात बोलताना विसापूर येथील जेष्ठ सामाजिक व राजकीय नेते तथा चंद्रपूर कृ उ बा स सभापती रामभाऊ टोंगे म्हणाले, सन १९0२ पासून महसूल पुराव्यात आमच्या जातीची नोंद पाटील कुणबी म्हणून आहे. मात्र हे डावलून मराठा समाजाला सरसरकत ओबीसींचे जात प्रमाणपत्र देण्याचा प्रकार अन्यायकारक आहे. ओबीसींच्या आंदोलनाची दखल राज्य सरकारने जर घेतली नाही,तर त्याचे परिणाम सत्ताधारी राज्यकर्त्यांना भोगावे लागेल. ओबीसींचे सर्वच घटक आता जागृत झाले आहे.
