राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न केला. अंतरिम अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शाश्वत, पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या राज्याच्या धोरणाला गती देण्यास प्राधान्य दिले. मात्र, चंद्रपूरसारख्या प्रदूषित जिल्ह्यासाठी शुद्ध हवा, पर्यावरण आणि इरई नदी खोलीकरण आणि पूरग्रस्त स्थिती कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी कोणतीही ठोस तरदूत करण्यात आली नाही. या शिवाय राज्यातील शासकीय शाळांच्या प्रगतीसाठी कोणतीही निधीची तरतूद नाही. त्यामुळे गरीब विद्यार्थ्याची पिळवणूक होईल.
राजेश वारलु बेले
अध्यक्ष | संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्था
