- पालकांचा सवाल ;
- शाळा – दुकानदारांमध्ये टायअप तर नाही ना?
चंद्रपूर – वैद्यकीय क्षेत्रातच नव्हे, तर आता शालेय शिक्षणातही कट प्रक्टिसचा धंदा जोरात सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शाळांनी काढलेल्या परिपत्रकानुसार ठराविक दुकानातूनच पालकांना गणवेश, वह्या- पुस्तके अन् इतर शालेय साहित्यांची खरेदी करावी लागत आहे. अशाप्रकारे सक्ती केली जात असल्याने दुकानदारही मार्केटपेक्षा अधिक दराने शालेय साहित्याची विक्री करत आहेत. यासाठी शाळांना दुकानदारांकडून १० ते २० टक्के कमिशन मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे.
शाळांनी शिक्षणाचा खुलेआम मांडलेला हा बाजार पालकांच्या मुळावर उठला असून, पालकांची मोठ्या प्रमाणावर लुट सुरू आहे. ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या खासगी शाळाचे या दुकानदारांच्या ‘दलाल’ बनल्याने दाद कुणाकडे मागायची? असा प्रश्न पालकांना पडला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात शासन मूग गिळून गप्प बसले आहे. शासनाचे ना खासगी शाळांच्या प्रवेश शुल्कावर नियंत्रण, ना मनमानी कारभारांवर, शिक्षणसम्राटांच्या शाळांमध्येही हीच स्थिती असल्याने ‘दिव्याखाली अंधार’ असेच म्हणावे लागेल.
वस्तुस्थिती काय?
खासगी शाळांच्या निकालादिवशीच कोणत्या दुकानातून गणवेश घ्यावा, याची माहिती पालकांना दिली जाते. या शाळांशी ‘टायअप असलेली काही ठराविक दुकाने आहेत. तेथूनच गणवेश व पुस्तके घेतली तर ठीक, अन्यथा शहर फिरले तरी दुसरीकडे गणवेश व पुस्तके मिळणार नाही, अशी विशिष्ट यंत्रणाच तयार करण्यात आली आहे. याच दुकानांमधून गणवेश व पुस्तके घेण्याची पालकांना सक्त्ती केली जाते.
साटेलोटे असल्याची चर्चा
गेल्या काही वर्षापासून खासगी शाळांनी स्वतःचे स्वतंत्र शैक्षणिक धोरणच राबवणे सुरू केले आहे. शहरात एप्रिल ते जुलै या कालावधीत शुल्क, स्टेशनरी, गणवेश आणि स्कूल बससह इतर शालेय खर्च अशी मिळून कोटीच्या घरात उलाढाल होत असल्याचा अंदाज आहे. शाळा, स्टेशनरी व्यावसायिक आणि शिक्षण यंत्रणेने संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रच पोखरले गेले आहे. शाळा व्यवस्थापन आणि काही मोजके स्टेशनर्स दुकानदारांचे साटेलोटे असल्याची पालकांची ओरड आहे.
त्रस्त पालक म्हणतात..
कोणत्याही शाळेत प्रवेश घेतला तर त्याचवेळी शाळेतूनच कपड्यांच्या व पुस्तक दुकानाचा पत्ता दिला जाते, तेथून घ्या, असे सांगितले जाते . त्या दुकानात एकतर प्रचंड गर्दी होते. आणि कपड्यांचे दर देखील अधिक हो इतर दुकानांमध्ये हे कपडे मिळत नसल्याने कितीही महाग असले तरी तेथूनच कपडे घेणे भाग पडते. हे का व्यावसायिकांना माहीत असल्याने त्यांचीही मुजोरी वाढली आहे. शाळा दुकानदार यांच्यात मिली भगत आहे त्यामुळे आर्थिक शोषण होत आहे. मुलांसाठी दोन गणवेश घेणे भाग पडते यातच पीटीचा गणवेश देखील घ्यावा लागतो. गणवेशासह शालेय साहित्याची खरेदीही सहा ते सात हजारांच्या घरात जाते. त्याच्याबरोबरच शाळांचे भरमसाठ शुल्क आहेचं, गणवेश घेणे परवडत नसेल तर मग मुलाला आमच्या शाळेतून काढून सरकारी शाळेत घाला, असे सांगितले जात आहे. मुलाला तर शाळेतून काढता येणे शक्य नाही. त्यामुळे मूग गिळून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो.
याच दुकानातून का?
ठराविक दुकानांमधूनच गणवेश खरेदी करण्याची सक्ती का केली जाते तेच कळत नाही, शाळांचे भरमसाठ शुल्क, त्यातच शालेय साहित्य खरेदी अधिक दराने करण्याचा बोझा पालकांवर लादला जात आहे. बाहेरच्या दुकानांमध्ये गणवेशाचे कापड स्वस्त दरात उपलब्ध असतानाही विनाकारण पालकांना चढ्या दराने खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते. यातच गणवेशाच्या साइजमध्ये फरक असतो. कधी मोजे उपलब्ध नसतात तर कधी शूज मापाचे मिळत नाहीता एका दुकानदाराच्या मक्तेदारीमुळे पालकांचे शोषण होत आहे.
