जि.प.व पं.स. सदस्य असोसिएशनचे शासनाला निवेदन
नागभीड : महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली काही वर्ष रखडलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये निवडणुकीच्या संबंधाने काही याचिका दाखल झाल्याने या निवडणुका होऊ शकल्या नाही असे कारण दिले जात आहे. या पार्श्वभुमीवर आजच्या पंचायत राज दिनाचे औचित्य साधत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याबाबत जि.प./ पं.स. सदस्य असोसिएशन तर्फे आज चिमुर येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात माजी जि.प.सदस्य संजय गजपुरे यांच्या नेतृत्वात शासनाला निवेदन देण्यात आले.
. निवेदन देते वेळी माजी जि.प.सदस्या अल्का लोणकर, माजी पंचायत समिती सदस्य संतोष रडके व माया नन्नावरे , माजी ग्रामपंचायत सदस्य जगदिश सडमाके, सुनिल शिवणकर, हेमंत नन्नावरे यांची उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री देवेद्र फडणविस यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 73 आणि 74 वी घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर, या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला असून, ५ वर्षांनी निवडणुका घेणे या घटनादुरुस्तीने बंधनकारक केलेले आहे. याशिवाय या कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ प्रशासन नेमता येत नाही. असे असताना गेली ३ ते ५ वर्ष या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक काम करत आहेत.
. स्थानिक लोकांचे शासन म्हणून या संस्थांचा उदय झालेला असताना, अशा प्रकारे निवडणुका न घेणे म्हणजे स्थानिक लोकांचा अधिकार नाकारणे हे पूर्णपणे लोकशाहीच्या विरोधात आहे. 73 आणि 74 वी घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर या विविध संस्थांच्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय मध्ये काही याचिका दाखल झाल्या होत्या मात्र न्यायालयाने या संस्थांच्या निवडणुकावरती कधीही स्थगिती दिली नाही. याचिकाकर्त्यांची भूमिका ऐकून घेतली मात्र निवडणुका कधीही थांबवल्या नाहीत. जि.प./ पं.स. सदस्य असोसिएशन तर्फे राज्य आणि केंद्र सरकारला विनंती आहे की आपण या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याची भूमिका घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी आग्रही प्रतिपादन केले पाहिजे.
. निवडणुका न झाल्याने, जनता आणि सरकार यामध्ये दुवा म्हणून काम करणारे या संस्थांचे लोकप्रतिनिधी कार्यरत नसल्याने, ग्रामीण विकासाचे काम पूर्णपणे थांबवले असून, लोक कल्याणकारी योजना बंद पडले आहेत. जलजीवन मिशन सारखी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणारी केंद्र सरकारची अतिशय मोठी महत्त्वकांक्षी योजना आता विस्कळीत झाली असून, योजनेचा उद्देश सफल होताना दिसत नाही. लोकहिताचे निर्णय घेताना धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित असते प्रशासनाकडून असे निर्णय होत नाहीत त्यामुळे सामान्य माणसाचे मोठे नुकसान झालेले आहे.
. २४ एप्रिल पंचायत राज दिन असताना संघटनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्वरीत घेण्याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी या दिवसाची निवड करीत राज्यभर निवेदन देण्यात आले आहेत. आगामी काळात आंदोलनाची तीव्रता वाढणार असल्याचे जि.प.पं.स. महाराष्ट्र राज्य असोसिएशन जाहीर केले असून लवकरच याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांच्याशी शिष्टमंडळ भेट घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
