परळी : केंद्र व राज्यातील आरएसएसच्या विचारधारेचे भाजप व मित्र पक्षाच्या महाराष्ट्रातील तिन्ही माझी कृषिमंत्र्यांनी खाजगी पिक विमा कंपन्याकडून टक्केवारी घेतल्यामुळे न्यायालयाचे व शासनाचे आदेश असूनही शेतकऱ्याला २०२० पासून २०२५ पर्यंतचा पिक विमा शेतकऱ्यांना मिळण्यास वेळ लागणार असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला.
. केंद्रातील भाजपच्या सरकारने २०१६ पासून शासनाच्या पिक विमा कंपन्या संदर्भातली संपूर्ण काम खाजगी कंपन्याला देऊन टाकले असून त्यामध्ये खाजगी कंपन्यांनी १० हजार कोटी पेक्षा जास्त मोठा घोटाळा शेतकऱ्याचे पिक विमा मध्ये केलेला आहे. खाजगी पिक विमा कंपनीवर न्यायालयाचे आदेश असूनही नियमानुसार कारवाई केली जात नाही. त्याचे कारण आजी माजी कृषिमंत्र्यांना पिक विमा कंपन्याकडून टक्केवारी दिली गेलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील त्रिमूर्ती सरकारकडून पिक विमा कंपन्या काळया यादीत टाकण्यासंदर्भात कारवाई केली जात नाही असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केला आहे. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव यांनी भाजप व आर एस एस च्या केंद्रा सरकारकडे चार वेळेस पत्र व्यवहार केलेला आहे पण शेतकऱ्यांना पिक विमा देणे संदर्भात कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेसाठी वेगवेगळे निकष केंद्र व राज्य सरकारची नियमावली व पिके पेरणी पासून काढणे पर्यंतचा कालावधीमध्ये अतिवृष्टी वीज कोसळणे नैसर्गिक गारपीट वादळ चक्रीवादळ दुष्काळ पाऊस कमी पडल्याने शेतीचे उत्पन्नावर परिणाम होतो.
. पिक विमा संदर्भात शेतकऱ्याचे अनेक प्रकरणे राज्य सरकार तालुका न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात खाजगी पिक विमा कंपनीच्या व सरकारच्या विरोधात चालू आहेत, खाजगी पिक विमा कंपन्या बाबत आजतागायत शेतकऱ्यासाठी शासनाकडून कोणताही निर्णय दिला नसल्यामुळे पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होत नाहीत. कारण राज्यातील सर्वच आजी-माजी कृषीमंत्र्यांना टक्केवारी खाजगी विमा कंपन्याकडून घेतली आहे. सरकारकडून २० ते ३५ टक्के खाजगी पीक विमा कंपन्यांना कमिशन मिळते. त्रिमूर्ती सरकारने १ रुपयात पिक विमा भरण्या संदर्भात शेतकऱ्याला लोभ दाखवून शेतकऱ्याची खूप मोठ्या प्रमाणावर दिशाभूल केली. शेतकऱ्याचा टक्केवारीचा हिस्सा, केंद्र व राज्य सरकारचा अर्धा हिसा एकत्र करून पीक विम्याचे विविध निकषाचे नुकसान भरपाई संदर्भात पालन करून टक्केवारीनुसार वेगवेगळ्या पिकाचा पिक विमा शेतकऱ्याला दिला जातो. त्यामध्ये खाजगी पिक विमा कंपन्यांनी पर्जन्यमापक यंत्रणा व हवामान केंद्राचे अधिकारी तसेच महसूल, कृषी अधिकारी यांच्यासोबत तोडजोड करून लोकप्रतिनिधी व कृषी मंत्री कृषी आयुक्त सांख्यिकी विभागाचा प्रमुख यांच्याबरोबर आर्थिक तोडजोड करून शेतकऱ्याला पिक विमा वाटप न होऊ देण्याचे खरे कारण टक्केवारी असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला.
. पिक विमा संदर्भात शेतकऱ्यांसाठी एनडीआरएफ व एस डी आर एफ निकषचे पालन खाजगी पिक विमा कंपन्या करीत नाहीत. न्यायालयाचे शासनाला आदेश पीक विमा शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासंदर्भात दिलेले असतानाही शेतकऱ्याला पिक विमा वाटप करण्याबाबत कंपन्या अडथळे करीत असल्यामुळे त्रिमूर्ती सरकारने नियमानुसार खाजगी पिक विमा कंपन्या काळा यादीत टाकण्याचे आदेश काढावेत अशी मागणी शासनाकडे काँग्रेसनेते वसंत मुंडे यांनी केली आहे.
