आनंदवन येथे कौशल्य विकास व प्रशिक्षण केंद्र इमारतीचे भुमिपुजन

6

उद्योगमंत्री ना. उदय सामंत यांची उपस्थिती 

चंद्रपुर : वरोरा तालुक्यातील आनंदवन येथे कौशल्य विकास व प्रशिक्षण केंद्र इमारतीचे उद्योग मंत्री व तंत्र शिक्षण, ना. उदय सावंत यांचे अध्यक्षतेत तसेच चंद्रपूर जिल्हाचे पालकमंत्री ना. सुधिर मुनगंटीवार व जिल्हाधिकारी विनय गौडा, महारोगी सेवा समिती आनंदवन चे सचिव डॉ. विकास आमटे, डॉ. कौस्तुभ आमटे, विधानसभा प्रमुख रमेश राजुरकर, यांचे प्रमुख उपस्थितीत भुमिपुजनाचा कार्यक्रम पार पडला.

.       महाराष्ट्र शासनाचा महत्वकांक्षी प्रकल्पापैकी एक कौशल्य विकास व प्रशिक्षण केंद्र योजना असुन यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाने समाजातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुण-तरुणीना केंद्र व राज्य शासनाचे विविध औद्योगिक श्रेत्रामध्ये कार्यकुशलता याव्ही तसेच ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरा मोहरा बदलण्याची क्षमता असलेला व पंतप्रधानांच्या स्वप्नातील कुशल भारत घडवण्यासाठी कौशल्य विकास महत्वाचा असुन महाराष्ट्रात गाव पातळीवर कौशल्य विकास केंद्रामुळे नक्कीच कौशल्य विकासाला गती मिळेल, तरुणांना खेड्यातच रोजगार मिळावा. शहरात येण्याची गरज भासु नये यासाठी सरकारने कौशल्य आधारित योजना आखल्या, कौशल्य विकास केंद्रामुळे ग्रामिण युवकांना नक्कीच फायदा होईल. त्याचप्रमाणे पालकमंत्री मा. सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यांचे भाषनात आनंदवनातील आजपर्यतचे केलेल्या समाजभिमुक कार्याचे गौरव करुन कौशल्य विकास व प्रशिक्षण केंद्रातुन आगामी काळात हजारो तरुण तरुणींना आपण प्रशिक्षीत करुन कौशल्यशिल तरुण पिढी भविष्यात घडतील याबाबत याक्षणी आनंद व्यक्त केला.

.       कार्यक्रमास्थळी विधानसभा प्रमुख रमेश राजुरकर यांचे प्रमुख नेतृत्वामध्ये शहर अध्यक्ष प्रविण सातपुते, भाजपा भद्रावती, मधुकर सावनकर व इतर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांनी उद्योग मंत्री व तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र शासन ना. उदय सावंत व पालकमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार तसेच एमआयडिसी चे अधिकारी यांचे सोबत भद्रावती शहरातील बरेच वर्षापासुन प्रलंबित असलेले निप्पॉन डिन्ड्रो या कंपनीने संपादित केलेल्या जमिनीबाबत एमआयडिसी व सेन्ट्रल पॉवर इंडिया कं., यांना हस्तांतरीत झालेल्या जमिनीबाबत प्रकल्पधारकाचे प्रमुख मागण्यासह सामुहिक निवेदन देण्यात आले. असुन त्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

.       प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांचे म्हणणे ऐकुण त्यांचे प्रमुख मागण्यावर समाधानकारक मार्ग काढुन प्रकल्पग्रस्ताचे नुकसान होणार नाही याबाबत काळजी घेण्याबाबत मंत्री महोदयांनी यावेळेस आश्वासन दिले. निवेदनातील प्रमुख मागण्या पैकी अर्जित केलेल्या जमिनी चे योग्य मोबदला देणे, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांचे वारसांनस कंपनीमध्ये सामावुन घेणे. शेतात जाणे येणे करण्यास रस्ताची व्यवस्था करणे, प्रकल्पग्रस्त शेतक-याचे वारसाना कंपनी तर्फे ट्रेंनिग देवुन प्रकल्पामध्ये सामावुन घेणे, इत्यादी मागण्याबाबत मंत्री महोदयांनी कंपनी व्यवस्थापनासोबत बोलुन लगेच त्याबाबत सुचना दिल्यात.