- शिक्षकेतर महामंडळाचे कार्याध्यक्ष मोरेश्वर वासेकर यांची माहिती
- मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
नेरी : महाराष्ट्र राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यासाठी सोमवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यासाठी ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून आश्र्वासित प्रगती योजनेच्या मागणीसाठी आंदोलन उभे करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर महामंडळाच्या लढ्याला यश मिळाले अशी माहिती शिक्षकेतर महामंडळाचे राज्य कार्याध्यक्ष मोरेश्वर वासेकर यांनी दिली.
. शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना आश्वसित प्रगती योजनेचा लागू करावी अशी मागणी गेली अनेक वर्ष शिक्षकेतर महामंडळाच्या माध्यमातून शासनाकडे करण्यात येत होती. त्यासाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अनेक वेळा संघर्षाची भूमिका घेतली होती. नुकत्याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी येथे झालेल्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्या महामंडळाच्या ५१ व्या राज्यव्यापी अधिवेशनात देखील याच प्रश्नावर प्रामुख्याने विचार विनिमय करण्यात आला होता, त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत अर्थमंत्री यांच्याशी बोलून प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असे आश्वासन राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले होते. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मागणी अखेर मार्गी लागली आहे.
. महामंडळाच्या या यशाबद्दल शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नेते राज्य कार्याध्यक्ष मोरेश्वर वासेकर यांनी आनंद व्यक्त करून सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री केसरकर,याचबरोबर राज्यातील सर्व शिक्षक व पदवीधर आमदार, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक यांचे आभार मानले आहेत. लवकरच याबाबत शासन निर्णय जाहीर होनार असल्याचे सांगितले. दि.१ जानेवारी २०२४ रोजी सेवेत असलेल्या व चोवीस वर्ष पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे.
. दि. १ जानेवारी २०२४ पूर्वी सेवा निवृत्त व मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील याचा लाम मिळाला पाहिजे यासाठी राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे पदाधिकारी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. या निर्णयाचे संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा कर्यकरणीने आभार मानत अभिनंदन केले.
