पाचगाव-भटाळा-येंसा रस्त्याच्या कामात सावळा गोंधळ

77

मुरमा ऐवजी लाल मातीचा वापर

चंद्रपूर

.        मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून टप्पा क्रमांक -२ सन २०२३-२४ अंतर्गत ७२०.६२ लाख रुपये खर्च पाचगाव-भटाळा पासून राष्ट्रीय महामार्गावरील येंसा पर्यंत रस्त्याच्या दर्जोन्नतीचे काम केले जात आहे. परंतु या कामात मुरमा ऐवजी लाल मातीचा कमी-अधिक आकार असलेल्या गिट्टीचा वापर होत आहे. असे असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी मात्र याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी सदर कामात गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप असून चौकशीची मागणी केली जात आहे.

.        वरोरा तालुक्यातील टी-०४ राष्ट्रीय महामार्ग येंसा ते बांद्रा इंजिमा-०५- पाचगाव या ११.९०८ किलोमीटर रस्त्याच्या दर्जोन्नतीचे व त्यावरील १ पूल आणि २५ मोरीचे बांधकाम चंद्रपूर येथील कंत्राटदाराला मिळाले आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत-०३ अन्वये पॅकेज क्रमांक एडीबी-सीएचए -२ मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा क्रमांक -२, सन २०२३-२४ नुसार महाराष्ट्र सरकारचे ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून अर्थसाहित प्रकल्प नुसार हे काम होत आहे. या रस्त्यावर ११.६८२ किलोमीटर डांबरीकरण रस्ता व ०.६४० किलोमीटर सिमेंट रस्ता तयार करणे आहे. तसेच या मार्गावर १ पूल आणि २५ मोरीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या कामासाठी महाराष्ट्र शासनाने एशियन डेव्हलपमेंट बँक कडून अर्थसहाय घेतलेले आहे. त्यामुळे त्यांनी घालून दिलेल्या अटी व नियमानुसारच विकासात्मक कामे व्हायला हवी अशी अट असते. परंतु सदर कामांमध्ये कंत्राटदाराने नियम आणि अटीला वेशीवर टांगल्याचे चित्र आहे.

.        एकूण ७२०.६२ लाख रुपये अंदाजपत्रकानुसार खर्च होणार असलेल्या सदर रस्त्यावरील काम करताना रस्त्याची रुंदी प्रमाणित दर्जाप्रमाणे मातीकामाने वाढविणे,खडीची चूरी वापरून दाणेदार उपआधार थर देणे , ११०९ ट्रक गिट्टीच्या माध्यमातून ७५ मिमी जाडीचा डब्ल्यूबीएम जी-२ चे दोन थर आणि ७८० ट्रक मुरूमचा वापरानंतर अंदाज पत्रकानुसार यासह डांबरीकरण व सिमेंटीकरण या रस्त्यावर होणार आहे.

.        परंतु अंदाज पत्रकातील नोंदीनुसार सदर रस्त्याच्या दरजोन्नतीचे काम होत नसल्याचे दिसून येत आहे. या रस्त्यावर अलीकडेच माती काम करून रस्त्याची लेवल न करता लगेच काळी गिट्टी पसरवून त्यावर मुरूम टाकण्यात आला. हा मुरूम नव्हे तर एक प्रकारची लाल माती टाकल्याचे दिसून येते. सदर मुरूम कुठून आणला आणि त्याची चाचणी कोणत्या प्रयोगशाळेत करण्यात आली याविषयीची माहिती मिळू शकली नाही. तसेच डब्ल्यूबीएम मध्ये वापरण्यात आलेली गिट्टी ७५ मि.मी. ऐवजी कुठे मोठी तर कुठे लहान आकाराची दिसून आली. काम सुरू असताना प्रत्यक्ष भेट दिली तेव्हा कंत्राटदाराने नेमणूक केलेला कोणत्याही प्रकारचा इंजिनियर किंवा तांत्रिक माहिती देणारा व्यक्ती प्रत्यक्ष कामावर आढळून आला नाही. केवळ सुपरवायझर आणि काम करताना मजूर ‌दिसून आले. यावर नियंत्रण असणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी देखील याकडे जाणीवपूर्वक पाठ फिरवल्याचे आढळून आले.

.        मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामावर नियंत्रण ठेवणारे अधिकारी हे शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर मानधनावर ठेवण्यात आलेले अधिकारी आहेत. अशा अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटदारा सोबत असलेल्या अर्थपूर्ण संबंधातूनच कंत्राटदाराला अभय दिले जात असल्याचा आरोप होत आहे. तसेच अधिकाऱ्यांनी या रस्त्यांच्या कामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत असल्याने या आरोपाला बळकटी मिळत आहे. आणि यामुळेच कंत्राटदार मनमानी कारभार करून अंदाजपत्रकाला डावलून साहित्याचा वापर करीत असल्याची शंका आहे. परंतु या प्रकारामुळे रस्त्याचे काम निकृष्ट होणार असल्याने शासकीय निधीची एक प्रकारे लूटच होणार आहे. तसेच सदर रस्त्याचा वापर करणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय होणार आहे.

लोकप्रतिनिधी जनतेला न्याय देतील का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 वरोरा तालुक्यातील चक कवडापूर ते सुमठाणा-केम या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून दर्जोन्नतीचे काम होत असलेल्या रस्त्यावर माती टाकल्याचा व अयोग्य गिट्टी वापरत असल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर पाचगाव-भटाळा ते येंसा या रस्त्याच्या दर्जोन्नती कामांमध्ये देखील गैरप्रकार सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु लोकप्रतिनिधींनी याची दखल घेतलेली दिसून येत नाही. रस्ता हा जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने आणि निकृष्ट कामातून शासकीय निधीची लूट होणार असल्याने लोकप्रतिनिधीनिधींनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. लोकप्रतिनिधी लक्ष देऊन जनतेला न्याय देतील का असा प्रश्न परिसरातील नागरिकांना पडला आहे.