मुंबई (प्रतिनिधी )
. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संधाच्या विचाराचे केंद्र व राज्यातील भाजप पुरस्कृत सरकारने तात्काळ आरक्षणासाठी संपूर्ण भारत देशातील गोरगरीब जनतेच्या हितासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. संपूर्ण देशातील व राज्यातील आरक्षणासाठी वेगवेगळे कायद्यानुसार नियम लावून जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी अर्थसंकल्पात “खास बाब”म्हणून खर्चाच्या निधीसाठी तरतूद करून प्रत्येक जातीची व धर्माची किती देशात व राज्यात लोकसंख्या आहे. ती आकडेवारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यावर त्यामध्ये गोरगरीब दुर्बल घटक, एससी, एसटी, अल्पसंख्यांक, व ओबीसी च्या आरक्षणाच्या संदर्भात शैक्षणिक , आर्थिक, व्यवसायिक,सामाजिक, निकष व धार्मिक,शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सध्याची स्थिती माहिती मुद्देनिहाय आरक्षणासाठी कायद्यांनुसार शासनाकडे संपूर्ण माहिती उपलब्ध झाल्यावर केंद्र व राज्य सरकारने तात्काळ जात निहाय आकडेवारीनुसार आरक्षण देण्यासंदर्भात एकमताने मंत्रिमंडळामध्ये विधेयक मंजूर करून तात्काळ जात निहाय जनगणना आधारे आरक्षण देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. परंतु देशात व राज्यामध्ये अनेक प्रकरणे जातीवर आधारित आरक्षणासंदर्भात न्यायालय मध्ये चालू असून जात निहाय गणना व आरक्षणासंदर्भात सर्व याचिका एकत्र करून निकाली काढाव्यात. भारताच्या संसदेमध्ये खासदार काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ओबीसी ची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी लावून धरल्यामुळे संपूर्ण देशात खळबळ माजली व अकार्यक्षम सरकारला हादरे बसू लागले, केंद्र व राज्य सरकारला संपूर्ण देशात जातीनिहाय जनगणना व आरक्षणासंदर्भात प्रश्न जनतेच्या दरबारात आल्यामुळे सरकारला जाग आली. नॉन क्रिमीलियरची आट संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. त्रिमूर्ती सरकारने लागू केलेल्या कंत्राटी कामगार भरतीचा निर्णय रद्द करावा. महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करावा. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदेमध्ये ३३% महिलांना आरक्षणाचा कायदा तात्काळ लागू करण्यात यावा अशी मागणी ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केली.
