बल्लारपुर
संसदेने मंजूर केलेल्या 33% महिला आरक्षण विधेयकाचे वंचित बहुजन आघाडी स्वागत करत आहे. महिलांना राजकारणात समान प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. परंतू आज मंजूर केलेल्या विधेयकात ओबीसी महिलांना संधी मिळण्यासाठी विशेष तरतूद आवश्यक होती. ती तरतूद नसल्यामुळे हे विधेयक अपूर्ण आहे.
महिलांना समान हक्क अधिकार मिळावेत यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल मांडले होते. मात्र काँग्रेसने ते नाकारले आणि नंतर तुकड्या तुकड्यात मंजूर केले. महिला आरक्षण बिल मध्ये संशोधन करून ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण असावे ही मागणी पूर्वीपासून करण्यात येत आहे. काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्षाचा या मागणीला विरोध आहे. संसदेतील ओबीसी, एससी, एसटी आणि मुस्लिम खासदारांनी ओबीसी आरक्षणाचा समावेश केल्याशिवाय हे बिल पास होण्यास विरोध केला. संसदेत कडाक्याचं भांडण झालं आणि त्यामुळे आजपर्यंत हे बिल पास होऊ शकले नाही. आता मात्र भाजपने महिला आरक्षण हा मुद्दा निवडणुकीचा मुद्दा बनवण्याचे ठरवले आहे. आणि त्यामुळेच एससी आणि एसटी महिलांसाठी आरक्षण ठेवून ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाची तरतूद न करता हे बिल पुन्हा आणले आहे. यातून एससी-एसटी विरुद्ध ओबीसी अशी आरक्षणवाद्यामध्येच फूट पाडण्याची रणनीती भाजपने आखल्याचे दिसून येते. आता प्रचार असा होईल की, एससी-एसटीने आपलं स्वतःच बघाव, ओबीसींच काय करायचं ते आम्ही बघून घेऊ. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात ओबीसींचा एकही राजकीय पक्ष नाही.
ओबीसीची लढाई ही वंचित बहुजन आघाडी लढतआहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी नेत्यांना आमचे आवाहन आहे की त्यांनी वंचित बहुजन आघाडी सोबत यावं. संसदीय लोकशाही प्रणालीमुळे ओबीसीच जे राजकीय सक्षमीकरण होत होते त्याला या महिला आरक्षण विधेयकाच्या माध्यमातून खीळ घालण्याचा प्रयत्न काँग्रेस आणि भाजप करत आहे. ओबीसी समूहाचे आमदार खासदार झाल्याशिवाय हा आरक्षणाचा तिढा सुटणार नाही. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत केवळ आरक्षणवाद्यांनाच मतदान करावे, कॉंग्रेस आणि भाजपला करू नये असे आवाहन आम्ही करीत आहोत.
